पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा पणन संचालकांचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेताना सचिवपदी सहकार खात्यातील श्रेणी २ पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस पणन संचालकांनी शासनाला केली आहे. आस्थापनेवर कर्मचारी घेतल्यास शासनावर १०० काेटी रुपयांचा अतिरिक्त बाेजा पडणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.   

बाजार समित्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यात यावे, अशी मागणी बाजार समिती कर्मचारी संघाने शासनाकडे केली हाेती. त्यानुसार पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालानुसार ३०७ बाजार समित्यांमधील ७ हजार ५१ मंजूर पदांपैकी ५ हजार १० कर्मचारी सेवेत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत दाखल करून घेण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शासन सेवेत दाखल झाल्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये सध्या खरेदीदारांकडून वसूल हाेत नसलेली देखरेख फी वसूल हाेण्यास फायदा हाेऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे नमूद करण्यात आले असून, सध्याचा आस्थापनेवरील खर्च आणि शासन सेवेत समाविष्ट केल्यानंतरचा खर्च असा एकूण ४०० काेटींचा बाेजा शासनाच्या तिजाेरीवर पडणार आहे.

याबाबत बाेलताना बाजार समिती कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप डेबरे म्हणाले, की आमची अनेक दिवसांची मागणी अंतिम टप्प्यात आल्याचे समाधान आहे. पणन संचालकांनी सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल शासनाने स्वीकारल्यास बाजार समिती कर्मचारी राजकीय दडपणातून बाहेर येऊन अधिक चांगले काम करतील. यामधून बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढीस मदत हाेईल. हा अहवाल स्वीकारताना शिपाई पासून ते सचिवांपर्यंत सर्वांना शासनसेवेत समाविष्ट करून घ्यावे अशी आमची मागणी आहे. या आहेत शिफारशी

दृष्टिक्षेपात बाजार समित्या