नागपूर : शहरी भागातील शाळांकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणही देण्यात येत आहे. परंतु ग्रामीण भागात अशी कुठलीही कृती होताना दिसून येत नाही. शासन व प्रशासन ऑनलाइनच्या माध्यमातून शिक्षणाचे धडे गिरवीत असल्याचे सांगत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात बहुतांशी शाळांमध्ये अशी कृती होत नसल्याचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे त्याबाबतचा अहवालही तालुकास्तरावरून शिक्षण विभागाला अद्यापपर्यंतही प्राप्त झालेला नाही. 

यंदाचे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असून, विद्यार्थ्यांसाठी शाळा बंद आहे. शिक्षकच शाळेमध्ये उपस्थित राहत आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १,५३० वर शाळा असून, जवळपास ७० हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तर जवळपास ४,४०० वर शिक्षक व तितकेच शिक्षकेतर कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. कोरोना प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले. यावर उपाय म्हणून शासनाने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय शोधला. याशिवाय विविध माध्यमांतूनही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. 

या सर्व उपाययोजना शहरी भागात काही प्रमाणात यशस्वी ठरल्यात. ग्रामीण भागात आजही या पूर्णपणे अयशस्वी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले ही गरिबांची आहेत. त्यापैकी निम्म्यावर मुलांच्या पालकांकडे मोबाईलच नाही. ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे, तिथे इतर भावंड असल्यामुळे त्यांना शिक्षण घेणे अवघड असल्याचे वास्तव आहे. त्यातच गत शैक्षणिक सत्रामध्ये झाले ते मागे सोडून यंदाच्या नवीन सत्रापासून शिक्षकांनी नियमित विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन किंवा गटाच्या माध्यमातून ऑफलाइन वर्ग घेण्याचे शिक्षण विभागाने सूचना केल्या. सोबतच दैनंदिन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.  ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण देणे शक्य  तालुकास्तरावरून एकाही गट शिक्षणाधिकारी (बीईओ)कडून शिक्षण विभागाला सदरचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तालुकास्तरावर अनेक केंद्र प्रमुख हे शिक्षकांकडून सदरचा दैनंदिन अहवाल घेत असल्याचेही शिक्षकांचे म्हणणे आहे. मोठ्या शाळा असेल तर तिथे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करून एका दिवसाआड विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलाविल्यास ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण देणे शक्य असल्याची भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.  ...तर शैक्षणिक नुकसान टाळणे शक्य  विद्या परिषद पुणेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘ब्रीज कोर्स’ हे कृतियुक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना सोडविण्यासाठी उत्तम आहे. मात्र केवळ ब्रीज कोर्स पीडीएफद्वारेच उपलब्ध झालेले आहे. ब्रीज कोर्स जर शासनाने छापील पुस्तके स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांचे अध्यापन कार्य सुरळीतपणे पार पाडणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल, अशीही भावना काही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.  प्रतिक्रिया  ग्रामीण भागातील बहुतांश पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाहीत. त्यामुळे इच्छा असून देखील पाल्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता आले नाही. ९० टक्के मुले यामुळे ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे इतर काय उपाय योजना करता येतील याविषयी विचार सुरू आहे.  - बच्चू कडू, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री