मुंबई :  राज्यातील अनुदानित सर्व सहकारी संस्था, जसे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका, दूध संघ, यंत्रमाग, कृषी प्रक्रिया उद्योग, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे काम सहकार विभागात सुरू आहे. यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या श्वेतपत्रिकेवरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या पतनास जलसंपदा विभागातील कथित भ्रष्टाचार हे निमित्त ठरले होते. आता सहकार शुद्धीकरणाच्या नावाखाली फडणवीस सरकारने आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर `गेम चेंजर` राजकीय डाव टाकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात विविध सहकारी संस्थांना भांडवली अनुदान दिले गेले. या अनुदानाच्या जोरावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्यभरात सहकाराचे जाळे स्थापन केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. सहकारी साखर कारखाने, राज्य बँक, जिल्हा बँका, दूध संघ, सूतगिरण्या, बाजार समित्या आदी संस्थांच्या भरवशावर आघाडीचे आतापर्यंतचे राजकारण चालत आले आहे. या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार वाढल्याने अनेक संस्था बंद पडल्या आहेत, तर काही संस्था आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षात राज्यातील ३५ आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली. एका सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी करण्यास सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यानुसार विक्री झालेल्या कारखान्यांच्या मालमत्तांची एकत्रित किंमत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांवर जाते. प्रत्यक्षात हे साखर कारखाने अवघ्या एक हजार ७६ कोटी रुपयांना विकले गेले, असा आरोप आहे. सहकारी सूतगिरण्यांच्या माध्यमातूनही शेकडो कोटींच्या शासकीय अनुदानावर डल्ला मारला गेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला तीन हजार कोटींचा तोटा झाला होता. राजकीय कारणासाठी जिल्हा बँकांचा होणारा वापर नवा नाही. सहकारातील नेमक्या याच स्वाहाकारावर शासनाने बोट ठेवले आहे.

आघाडीची बलस्थाने असलेल्या या सहकारी संस्था निवडणुकीच्या माध्यमातून ताब्यात घेणे भाजपला शक्य नाही. त्याऐवजी सहकारी संस्थांभोवती सरकारी फास आवळत काँग्रेस, राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी सहकारी तसेच पणन कायद्यात सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. शासनाने आता त्याही पुढे जात संस्थांच्या श्वेतपत्रिकेद्वारे सहकारात वाढलेला भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आगामी काळातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही मोठी राजकीय खेळी केली जात असल्याची चर्चा आहे.

 राज्य सरकार अनुदान देत असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून सहकार विभागात हे काम युद्धपातळीवर सुरू असून आतापर्यंत २५ टक्के काम झाले असल्याची माहिती आहे. या संस्था मोडकळीस येण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जबाबदार धरले जात आहे. त्यामुळे नेमकी सत्य स्थिती जनतेसमोर येण्यासाठी सहकारी संस्थांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. असे असताना सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने सहकार चळवळ मोडीत काढण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते करीत आहेत.