नागपूर : एका खासगी कंपनीच्या धानोरा (जि. बुलडाणा) येथील गोदामात जप्त करण्यात आलेल्या अनधिकृत एचटी कपाशी बियाण्यांच्या भस्मीकरणाला राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने मान्यता दिली आहे. परिणामी लवकरच हा साठा पर्यावरण नियमांच्या अाधीन राहून जाळण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.  कंपनीच्या धानोऱ्यातील गोदामांच्या झाडाझडतीत गुणवत्ता नियंत्रण शाखेला अनधिकृत एचटी बियाण्यांचा मोठा साठा मिळाला होता. मोजणी केली असता गोदामात एकूण ९५ हजार ८६३ क्‍विंटल बियाणे असल्याचा खुलासा झाला. त्यामध्ये ४३६ क्‍विंटल हरभरा, बाजरी, मका, करडी, बोरू याचे बियाणे एकूण ९ हजार २४ क्‍विंटल, गहू तसेच इतरही बियाणे होते. कपाशीचे एकूण बियाणे ५९ हजार ६९७ क्‍विंटल मिळाले होते. छापेमारीत हे सर्व बियाणे जप्त करण्यात आले.   या बियाण्यांची किंमत एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्यात आल्यानंतर बियाणे आणि गोदामही सील करण्यात आले. दरम्यान कंपनीने बियाणे गोदाम वापराकरिता खुले करून मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने कंपनीची बाजू ग्राह्य धरीत कृषी विभागाला गोदाम खुले करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

अनधिकृतची माहिती नाही... बियाणे कायद्यानुसार अनधिकृत किंवा विनापरवाना असलेले बियाणे जाळण्याची तरतूद आहे. कृषी सचिव बिजयकुमार यांच्या  अध्यक्षतेत आठवडाभरापूर्वी या संदर्भाने मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ आणि अमरावती विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी उपस्थित होते. एका कंपनीच्या बियाण्यांची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेवर यात चर्चा झाली. त्याकरिता राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची परवानगी लागते, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने याला मान्यता दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आता लवकरच बियाणे जाळण्याच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी होणार आहे. कपाशीच्या एकूण ५९ हजार ६९७ क्‍विंटल बियाण्यांपैकी किती बियाणे अनधिकृत होते; याची माहिती मात्र कृषी विभागाने दिली नाही. कंपनीच्या गोदामात जप्त बियाण्यांची विल्हेवाट लावण्याला पर्यावरण समितीने मान्यता दिली आहे. बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. - एम. एस. घोलप, संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण, महाराष्ट्र राज्य.