नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी द्यावी. थकीत एफआरपीवर व्याज आकारणी सुरू करावी आदी मागण्यांसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात बुधवारी (ता. १५) दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले. मागण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन दिल्यानंतर बुधवारी रात्री सातच्या सुमारास ते मागे घेण्यात आले.

नांदेड विभागातील चार जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनी यंदाच्या गाळप हंगामात एकरकमी एफआरपी न दिलेल्या थकीत रकमेवर व्याज आकारणी सुरु करावी. महाराष्ट्र शुगर (सायखेड, ता. सोनपेठ, जि. परभणी) या कारखान्यांकडे नांदेड, परभणी, हिंगोली तसेच अन्य काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची चार वर्षांपासून थकीत असलेली ४ कोटी २२ लाख रुपयाची येणेबाकी मिळेपर्यंत शुगर कारखान्याला दिलेला गाळप परवाना रद्द करावा. २०१४-१५ मधील ऊसबिलावरील विलंब व्याज न देणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसीची कार्यवाही करावी, आदी मागण्यासाठी शिवसेनेचे शेतकरी नेते तथा ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (ता. १५) साखर सहसंचालक कार्यालयात शेतकऱ्यांनी कोंडून घेऊन ठिय्या आंदोलन केले.

अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला जोडे मारण्यात आले. शेतकरी आक्रमक झाल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क केला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात कार्यावाहीसाठी साखर आयुक्तांलयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने पुढील कार्यावाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे लेखी आश्वासन सहकारी अधिकारी अजयकुमार कोंडलवाडीकर यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेतले गेले. 

या आंदोलनात इंगोले यांच्यासह गोविंदराव खानसोळे, संतोष कदम, गजानन इंगोले, प्रकाश शेळके, दिगंबर शेळके, प्रल्दाद शेळके, गोविंदराव गोपनपल्ले आदीसह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.