पुणे ः परराज्यांत सोयाबीन बियाणे विक्रीवर निर्बंध लावणाऱ्या मध्य प्रदेशने अखेर स्वतःचेच आदेश रद्द केले. या निर्बंधाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने थेट केंद्राकडे तक्रार केली होती.

मध्य प्रदेशातून ८ ते १० लाख क्विंटल सोयाबीन बियाणे महाराष्ट्रात येते. मात्र मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषी विकास संचालनालयाने हेकेखोरपणे २० एप्रिल २०२१ रोजी परराज्यांत बियाणे विक्रीवर निर्बंध जारी केले. त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार होता तसेच बियाणे टंचाई देखील होणार होती. त्यामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी कणखर भूमिका घेत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे या निर्बंधाच्या विरोधात तक्रार केली. परिणामी निर्बंध मागे घेण्याची नामुष्की मध्य प्रदेशवर आली आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मध्य प्रदेश किसान कल्याण विभागाच्या इंदूर जिल्हा उपसंचालकांनी चार मे रोजी राज्यभरातील बियाणे कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना सुधारित आदेश पाठविले. ‘‘पैदासकार, प्रमाणित व सत्यप्रत बियाण्यांची जिल्ह्याबाहेर व राज्याबाहेर विक्री न करण्याबाबत आम्ही कळवले होते. आता या आदेशाला तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे,’’ असे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ नियमावलीतील कलमानुसार बियाणे पुरवठा नियंत्रित करण्याचे अधिकार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला आहेत. मात्र या कलमाच्या विरोधात मध्य प्रदेशने निर्बंध आदेश जारी केले होते. त्यामुळे चुकीचे आदेश त्वरित रद्द करावेत,’’ असा युक्तिवाद कृषी सचिवांनी केंद्राकडे केला होता. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील अधिकाऱ्यांनी भानावर येत आधीचे आदेश रद्द करून आपली चूक सुधारली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.