जळगाव ः वाळू लिलावामुळे गावातील जलस्रोतावर विपरीत परिणाम होतो. सोबतच गावात वाळूच्या उपशावरून भांडणे होतात. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ६० ग्रामपंचायतींनी वाळू गटाचे लिलाव करण्यास विरोध केला आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर २०१९ पासून वाळू लिलावाची मुदत संपली आहे.  गेल्या पाच महिन्यांपासून जिल्ह्यात वाळू उपसा व वाहतूक करण्यास प्रतिबंध आहेत. नव्याने वाळू गटांच्या लिलावाची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील नदीपात्रातील वाळू गटांच्या लिलावासाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्‍यक असतो. त्यासाठी हे ठराव जिल्हा प्रशासनाने मागविलेले आहेत. जिल्ह्यातील ४० ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन वाळू गटांचा लिलाव करण्यासाठी अनुमती दिलेली असून, तब्बल ६० ग्रामपंचायतींनी वाळू लिलावास विरोध केला आहे. सात ग्रामपंचायतींचे ठराव प्राप्त झालेले नाहीत. नियमानुसार ग्रामसभेने वाळू लिलाव करण्यास लेखी हरकत कळविल्यास अशा वाळू गटांचे लिलाव केले जात नाहीत. मात्र, अशा वाळू गटांमधून वाळूचे उत्खनन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची राहणार आहे. त्या गटातून वाळू उत्खनन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याला ग्रामपंचायतींनी प्रतिबंध करावा. त्याची सविस्तर माहिती तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांना देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे. अवैध उत्खननाबाबत तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईस प्रत्येक ग्रामपंचायतीने मदत करणे अनिवार्य आहे.  लिलाव झालेले नसतानाही जिल्ह्यातील नदीपात्रातून सर्रास वाळूचोरी होत आहे. या वाळूचोरीसाठी ग्रामपंचायतींना जबाबदार धरण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय गौणखनिज समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. वाळूचोरी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी ग्रामस्थांना आवाहन केले आहे.  स्वामित्व धनाची रक्कम आता २५ टक्के  वाळू गटाच्या लिलावात ग्रामपंचायतीस सहभागी करून घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित गावच्या ग्रामसभेने वाळू गटाच्या लिलावास सहमती दर्शवलेली आहे. त्या गावच्या वाळू गटाच्या सर्वोच्च बोलीच्या रकमेतून वाळूच्या स्वामित्व धनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी १० ते २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत रक्कम ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल. लिलावधारकांकडून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या वाळूच्या वाहनांसोबत वाहतूक पासची तपासणी संबंधित गावचे ग्रामसेवक, सरपंच यांना करता येणार आहे. वाहनांसोबत वाहतूक पास नसेल किंवा खाडाखोड असल्यास अशा त्रुटी तहसीलदारांना कळविणे बंधनकारक आहे.