जळगाव ः खासगी जिनिंगमध्ये कापूस खरेदी करण्यासंबंधी भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) सहावी निविदा प्रक्रिया राबवायला सुरवात केली आहे. येत्या १० तारखेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील. खरेदी केंद्रासंबंधीच्या निविदेत जे नवे निकष सीसीआयने ४८ वर्षांनंतर लागू केले, ते मागे घेण्याची मागणी गुजरात, तेलंगण, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील (मध्यांचल) काही जिनर्सनी नुकतीच ‘सीसीआय’च्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे केली आहे. 

‘सीसीआय’च्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अली राणी या नुकत्याच औरंगाबादेत कापूस व्यापार जगतातील मंडळींच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या. या वेळी तेथे देशभरातील ठिकठिकाणच्या जिनर्ससह बाजार समित्यांच्या सभापतींनी भेट घेऊन जिनिंगमध्ये खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंबंधीचे नवीन निकष किंवा अटी मागे घ्यावेत, त्यात बदल करावेत आणि त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सुमारे अर्धा तास तेथे जिनर्स व डॉ. राणी यांच्यात चर्चा झाली. परंतु अटी बदलणे आता शक्‍य नाही. परंतु निविदांची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर दरांच्या मुद्यांवर वाटाघाटी केल्या जातील. त्यासंबंधीच्या चर्चेसाठी ‘सीसीआय’ तयार आहे, असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती जिनिंग व्यावसायिक लक्ष्मण पाटील (जळगाव) यांनी सांगितले. 

‘सीसीआय’ने सहावी निविदा प्रक्रिया जिनिंगमध्ये सुरू करण्यासाठी राबवायला सुरवात केली. ७ ऑक्‍टोबरला ही प्रक्रिया सुरू झाली. फक्त तीनच दिवस (९ ऑक्‍टोबरपर्यंत) वेळ दिला होता. ही प्रक्रिया आणखी दोन- तीन दिवस अधिक राबवावी, अशी मागणी केली. त्यावर फक्त एकच दिवस वाढवून ही प्रक्रिया १० तारखेर्पंत सुरू करण्याचा निर्णय जिनर्सच्या मागणीनंतर ‘सीसीआय’ने घेतल्याचे सांगण्यात आले. 

‘सीसीआय’ आपले खरेदी केंद्र येत्या २० तारखेनंतर सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. परंतु आता निविदांना कसा प्रतिसाद जिनर्सकडून मिळतो. त्यावर सर्व बाबी अवलंबून आहेत. परंतु विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात ६४ केंद्र सुरू करण्याची तयारी केल्याची माहिती सीसीआयच्या खरेदी विभागातील (परचेस) सूत्रांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली. 

जिनर्सला खरेदीसंबंधीचे अधिकार ज्या जिनिंगमध्ये सीसीआयचे खरेदी केंद्र असेल, त्या केंद्रात ‘सीसीआय’चे ग्रेडर असतील. त्यांना कुठला कापूस खरेदी करावा हा अधिकार असेल. सोबतच जिनिंग मालकालाही कुठला कापूस खरेदी करायचा, कुठला नाकारायचा, याचा अधिकार यंदा बहाल केला आहे. जिनर्स कापूस खरेदीसंबंधी हस्तक्षेप करू शकतील. पूर्वी हा अधिकार नव्हता. ग्रेडरकडे अधिकार एकवटून काही चुकीच्या बाबी घडू नयेत. कापूस खरेदीनंतर येणारी घट, आर्द्रता यासंबंधीच्या नुकसानीसाठी ‘सीसीआय’ने जिनर्सला दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यातून कपातीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दर्जेदार कापसाची खरेदी होऊन केंद्राचे नुकसान टळावे, यासाठी हा नवा निर्णय यासाठी ‘सीसीआय’ने हा निर्णय यंदा घेतला आहे. त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती जिनर्सना ‘सीसीआय’ने औरंगाबादेतील भेटीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

एका मागणीवर सीसीआयची नरमाई जिनर्सनी प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग चार्ज) ९० टक्‍क्‍यांवर हंगाम सुरू असतानाच परत मिळावे, अशी मागणी केली. ‘सीसीआय’ हंगाम सुरू अशताना ६० टक्के प्रोसेसिंग शुल्क देऊ, अशी अट टाकली आहे. या अटीसंबंधी थोडी नरमाई ‘सीसीआय’च्या वरिष्ठांनी दाखवून ९० टक्के शुल्क देण्याची तयारी दाखविल्याची माहिती मिळाली. 

जिनर्सनी या केल्या मागण्या