औरंगाबाद   : राज्यातील प्रत्येक शेतजमिनीस पाणी हा मूलभूत अधिकार मानण्याची मागणी भारतीय किसान संघाने केली केली आहे. या मागणीसह महत्त्वपूर्ण विविध ठरावांना त्रैवार्षिक अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली.

भारतीय किसान संघाचे त्रैवार्षिक अधिवेशन औरंगाबादमधील कलाग्राममध्ये गुरुवारी (ता. २९) पार पडले. या वेळी उद्‌घाटक म्हणून ज्‍येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर तर स्वागताध्यक्ष म्हणून उद्योजक रसदीप चावला उपस्थित होते. भारतीय किसान संघाचे महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी, संघटनमंत्री दिनेश कुलकर्णी, बळीराम सोळंके, प्रांताध्यक्ष माउली तुपे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात प्रांत कार्यकारिणीच्या निवडीसह शेतकरी हिताच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठराव घेतले गेले. त्यानुसार राज्यातील ३०८ लाख हेक्‍टर क्षेत्रापैकी केवळ १० लाख हेक्‍टर सिंचनाखाली आहे. जवळपास ४९ नद्यांचे पाणी केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने कमी गुणवत्तेचे असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील १६१ शहरात सांडपाणी व औद्याेगिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. हे बदलण्यासाठी प्रत्येक शेतजमिनीला किमान आठमाही पाणी उपलब्ध करून द्यावे, शेतीसाठी पाणी हा मूलभूत अधिकार समजावा, पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी सुक्ष्म सिंचन संचास ९० टक्‍के अनुदान द्यावे, नदीचा प्रवाह निर्मळ राखण्यासाठी त्यात सोडल्या जाणऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी भारतीय किसान संघाने प्रामुख्याने केली आहे.

यावेळी भारतीय किसान संघाच्या प्रांत कार्यकारिणीचीही सर्वानुमते निवड करण्यात आली. यामध्ये प्रांताध्यक्षपदी बीड जिल्ह्यातील बळीराम सोळंके यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती भारतीय किसान संघाच्यावतीने देण्यात आली. या वेळी कलाग्रामध्ये सुमारे २५ स्टॉल उभारण्यात आले होते. त्यामध्ये चारही कृषी विद्यापीठांच्या स्टॉलसह कृषी विज्ञान केंद्राचे १२, खासगी कंपन्या व शेतीगटांच्या प्रक्रिया उद्योगांच्या स्टॉलचा समावेश होता. असे आहेत अन्य ठराव