सागंली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सहकार कायदा कलम ८३नुसारच्या चौकशीला सहकार विभागाने स्थगिती दिली आहे. बाळासाहेब होनमोरे यांच्यासह चार संचालकांनी दाखल केलेल्या पत्राच्या आधारे ही स्थगिती देण्यात आल्याचे कक्ष अधिकारी सरोज पावसकर यांनी आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांसह संचालकांनी निश्‍वास टाकला आहे.  जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक, आमदार मानसिंगराव नाईक आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार पुणे विभागीय सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. विशेष चाचणी लेखापरीक्षण किंवा सहकार कायदा कलम ८३ अन्वये ही चौकशी करावी, असे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार सहा सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. चौकशीला प्रत्यक्ष सुरवात करण्याच्या दृष्टीने समितीने तयारीही सुरू केली होती. या चौकशीत बँकेची इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखांतील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन्स खरेदी, नोटा मोजण्याचे यंत्र खरेदी आदींवर ३० ते ४० लाख रुपयांचा अनावश्‍यक खर्च केल्याचा मुद्दा प्रमुख होता.  सोबतच, ६० लाखांचे कर्ज निर्लेखित करणे, बँक संचालकांच्या कारखान्यास ३२ कोटींचे कर्ज देणे, कोटेशन न घेता फर्निचर खरेदी, शाखा नूतनीकरण, विकास संस्था संगणकीकरणासाठी १ कोटी ७४ लाखांचा खर्च, महांकाली कारखान्याची वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने कर्ज देणे, २१ तांत्रिक पदे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरणे आदी मुद्द्यांचा समावेश होता. यात नव्याने माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या केन ॲग्रो कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणाच्या चौकशीचाही समावेश करण्यात आला होता. या चौकशीविरोधात संचालक बाळासाहेब होनमोरे, झुंझारराव शिंदे यांच्यासह चार संचालकांनी सहकार विभागाला पत्र लिहले. त्या पत्राच्या अनुषंगाने या चौकशीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यावर बँकेला म्हणणे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

प्रतिक्रिया

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील चौकशीला सामोरे जायला तयार आहे म्हणत होते, मग ते मुंबईत तळ ठोकून का बसले आहेत. चार संचालकांच्या  नावाने पत्र लिहून त्यांनी चौकशीला स्थगिती मिळवण्याची गरज होती का? यातच जे समजायचे ते समजते.  -सुनील फराटे, तक्रारदार 

फराटे माझ्या दृष्टीने बेदखल आहे. त्याच्या तक्रारींची या पूर्वी चौकशी होऊन क्लीन चिट मिळाली आहे. तसेच या पूर्वीही बॅंकेच्या चौकशा होऊन काहीच निष्पन्न झाले नाही. बॅंक ही आर्थिक संस्था असून, त्यामध्ये राजकारणातून चौकशी लावू नये. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.  -दिलीप पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा बॅंक