पुणे ः युद्धामुळे रशिया आणि बेलारूसमधून खत निर्यात थांबली. यामुळे भारताची चिंता वाढली होती. मात्र भारताने इतर देशांकडून खत आयातीचा निर्णय घेतला. भारत कॅनडा, इस्राईल आणि जॉर्डन देशांकडून पोटॅश खत आयात करणार आहे. तर मर्यादित वापराचे धोरण राबवून युरियाचा वापर ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. 

रशिया आणि बेलारूस हे भारताला खतांचा पुरवठा करणारे महत्त्वाचे देश. मात्र, रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि सर्वच गणित बदललं. रशियामार्गे होणारी वाहतूक थांबली. तसेच अमेरिकेसह महत्त्वाच्या देशांनी या दोन्ही देशांवर आर्थिक निर्बंध लादले. परिणामी, येथील खत निर्यात ठप्प झाली. यामुळे भारताची चिंता वाढली. कारण रब्बी हंगाम संपला. मात्र, उन्हाळी आणि येऊ घातलेल्या खरिपाची चिंता होती. हंगाम साधायचा म्हटलं तर पिकांना खत पाहिजेच. भारत युरिया, डीएपी, पोटॅश आणि एनपीके खतांची आयात करतो. यापैकी पोटॅशसाठी भारत पूर्णपणे रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे खरिपात खते वेळेवर मिळतील की नाही, अशी चिंता होती. मात्र केंद्रीय खते आणि रसायनमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी खते उपलब्ध असल्याचे सांगितले. उन्हाळी हंगामासाठी साठा देशात असल्याचे मंडाविया यांनी म्हटले. खरिपासाठी साधारण ३०० लाख टन खतांची गरज आहे. सरकारने या खतांची तजवीजही सुरू आहे, असे मंडाविया यांनी सांगितलं.  

देशात मॉन्सूनचा पाऊस सुरू झाल्यानंतर शेतकरी खरिपाची लागवड सुरू करतात. भारताला पोटॅशची वर्षाला ४० ते ५० लाख टनांची गरज असते. भारत संपूर्ण गरज आयातीतून पूर्ण करतो. रशिया आणि बेलारूस हे मुख्य निर्यातदार. मात्र, आता येथील निर्यात थांबली. त्यामुळे भारत इतर देशांकडून पोटॅशची आयात वाढविणार आहे. आता कॅनडा, इस्राईल आणि जॉर्डन देशांकडून आयात होईल. इंडियन पोटॅश लिमिटेड ही कंपनी कॅनडाकडून १२ लाख टन पोटॅश आयात करेल. तसेच इस्राईलकडून ६ लाख टन आणि जॉर्डनमधून ३ लाख टन पोटॅशची आयात होणार आहे, असे जाणकारांनी सांगितले. खरिपात खतांची टंचाई भासणार नाही, कारण जूनपूर्वी ही खते भारतात आयात होतील, असे जाणकारांनी सांगितले. 

युरियाचा वापर कमी करणार भारत सरकारने मात्र देशात युरियाचा वापर कमी करण्याचे ठरविले आहे. युरियाची कमी आयात आणि वापरावर मर्यादेमुळे वापरही कमी होईल, असं सरकारचे म्हणणे आहे. देशात एप्रिल २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या काळात युरियाचा ३२२ लाख टन वापर झाला. चालू संपूर्ण वर्षात हा वापर ३४२ लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तर मागील हंगामात ३५० लाख टनांचा वापर झाला होता. सरकारने युरियाची बॅग ५० किलोंऐवजी ४५ किलोंची केली. वापर कमी व्हावा हा यामागचा उद्देश होता. मात्र झाले उलटे. २०१८-१९ या वर्षात युरियाचा वापर ५ टक्क्यांनी वाढला. तर २०१९-२० मध्ये ७ टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र आता सरकारने युरियाचा वापर ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. मात्र युरियावर अनुदान असल्याने स्वस्त मिळतो. त्यामुळे त्याचाही वापरही अधिक होतो. त्यामुळे अनुदान बंद करा, अशी सूचनाही काही जणांनी केली होती. परंतु युरिया स्वस्त मिळाला नाही, तर त्याचा वापरही कमी होईल. परिणामी, पिकांची उपलब्धता कमी होईल. सध्या युरियाच्या एका बॅगेची किंमत २६६ रुपये आहे. विना अनुदान याच बॅगेची किंमत १ हजार ते २ हजार रुपयांच्या दरम्यान पडते. त्यामुळे खत अनुदान सुरू ठेवावे, असे सरकारच्या एका समितीने म्हटले. समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने खत अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु मर्यादित वापरावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.