पुणे : रब्बी हंगाम २०१८-१९ मधील दुष्काळाने नुकसानग्रस्त झालेल्या ज्वारी उत्पादक व जिरायती शेतकऱ्यांना, २०१७-१८ मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वीमा परतावा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भारतीय एक्सा आणि इफ्कोटोकीओ या विमा कंपन्यांना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी फटकारले. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा परताव्याच्या रकमेसह सहा टक्के व्याजाने विलंब शुल्क देण्याचे आदेशही राम यांनी दिले. 

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या अनुषंघाने जिल्हाधिकारी राम यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समितीची बैठक मंगळवारी (ता.२८) झाली. बैठक समितीचे सचिव कृषी उपसंचालक विजय कानडे, जिल्हा अग्रणी बॅंक, कृषी विद्यापीठ शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. सचिव कानडे यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असल्याची भूमिका मांडून नुकसानभरपाई देण्याची आग्रही मागणी केली.

रब्बी हंगाम २०१८-१९ मध्ये दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातून एकूण ४१ हजार ५१ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविला. ‘भारतीय एक्सा जनरल इंशरन्स’ कंपनीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरले. विमा लाभ देण्यासाठी टाळटाळ करून विलंब केल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. कंपनीस विलंबासह ६ टक्के व्याजाने तातडीने विमा नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. 

सन २०१७-१८ मध्ये फळपीक विमा योजनेद्वारे ९९९ शेतकऱ्यांनी द्राक्षे पिकाचा विमा उतरविला. यात नारायणगाव महसूल मंडळातील ४४४ शेतकऱ्यांनी द्राक्ष पिकासाठी सहभाग नोंदविला होता.

फळपिकांचा सहा टक्के व्याजासह विमा द्या

१६ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत अवेळी पाऊस झाला. ९ जानेवारी २०१८ ते ३० एप्रिल २०१८ या कालावधीत गारपीट झाल्याने शासन निर्णयान्वये द्राक्षे बागायतदार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे आवश्यक होते. मात्र ‘इफ्कोटोिकयो जनरल इंशरन्स’ या विमा कंपनीने नकारात्मक भूमिका घेऊन फळपीक विमा नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली.

शेतकरीहितार्थ योजनेस बाधा पोचविल्याने कंपनीचे प्रतिनिधी रमाकांत मांढरे यांना जाब विचारला. मांढरे यांनाही कंपनीची भूमिका स्पष्ट मांडता आली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून विमा कंपनीला फटकारले. मात्र, फळ विमाधारक शेतकऱ्यांना १५ जून २०१८ पासून विमा रक्कम ६ टक्के व्याजासह तातडीने देण्याचे आदेश दिले.