नगर ः कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजना स्थगित केली आहे. त्यामुळे राज्यात आत्महत्या वाढत आहे. कर्जमुक्ती योजना स्थगित केल्याने एकट्या अमरावती विभागात २०२० मध्ये १२०६ आत्महत्या झाल्या आहेत. स्थगित ठेवलेली कर्जमुक्ती योजना पुन्हा सुरू करावी, सरकारी मदतीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत आणि आधार भावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी ठोस पाऊले टाकावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

किसान सभेचे नेते अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, किसन गुजर, जे. पी. गावित यांन सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले पाहिजे. म्हणून शासनाने कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. मात्र, गेल्या दहा महिन्यांपासून कोरोना विषाणू संसर्गाच्या नावाखाली ही योजना स्थगित केली आहे. दोन लाख रुपयांच्या आतील अनेक पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना अजून कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला नाही. शिवाय नियमित कर्जदाराला पन्नास हजाराचे अनुदान व दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या लाभार्थ्यांच्या कर्जमुक्तीबाबतही काहीच निर्णय नाही. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत.

राज्यभरात अशीच परिस्थिती असून कर्जमुक्ती योजना शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी असल्याचा दावा फोल ठरत आहे. योजना स्थगित असल्याने आत्महत्या वाढत आहेत. शासनाने याचा गांभिर्याने विचार करून स्थगित केलेली कर्जमुक्ती योजना तातडीने सुरू करा, आधार भावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी ठोस पाऊले टाकावी, अशी मागणी केली आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा मोठा एकट्या अमरावती विभागाचा विचार करता या विभागात २०१९ मध्ये १०५६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. २०२० मध्ये शेतकरी आत्महत्येचा आकडा २०२० पर्यंत गेला आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार मदत करते. मात्र, त्यासाठीही पन्नास टक्केच शेतकरी पात्र ठरत आहेत. २०१९ मध्ये ५८७ पात्र ठरले २०२० मध्ये ५११ पात्र ठरले आहेत. प्रलंबित प्रकरणाचा आकडा मोठा आहे.