मुंबई : ‘कोरोना’ प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही अंशी मदत होणार आहे. त्यांच्या निर्णयांचे स्वागत आहे. मात्र, देशातील बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करावी, असा केवळ सल्ला देऊन या बँका ऐकणार नाहीत. त्यांना रिझर्ब्ह बँकेकडून स्पष्ट निर्देश जाणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेकडून हे निर्णय अपेक्षित होते. रेपो दरात ०.७५ टक्क्यांची कपात केल्याने कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी होईल. बँकांचा सीआरआर कमी करून ३ टक्क्यांवर आणल्याने बाजारात पावणे चार लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील, याचा बँकांना फायदा होईल. परंतु, राष्ट्रीय, खासगी, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांनी त्यांची कर्जवसुली तीन महिने थांबवण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ही अजित पवार यांनी केली आहे.