नाशिक : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत नाशिक विभागातील १६३१ भूमिहीन व शेतमजुरांना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये विभाग राज्यात आघाडीवर असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाने दिली.

राज्य शासनाने १ एप्रिल २००८ पासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी ही योजना सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्दांमधील दारिद्ररेशेखालील भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटुंबासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना, खासगी व्यक्तींकडे मजुरी करावी लागते. त्यामुळे अशा शेतमजुरांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. अशा कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, या साठी ही योजना राबविण्यात येते. 

या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना ४ एकर जिरायती अथवा २ एकर बागायती जमिनीचे वाटप करण्यात येते. शेतमजुरांना त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचविण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेअंतर्गत नाशिक विभागाने खरेदी केलेल्या जमिनीपैकी जमीन लाभार्थींना देण्यात आली आहे. 

योजनेसाठी लाभार्थ्यांमध्ये भूमिहीन शेतमजूर परित्यक्ता स्त्रिया आणि भूमिहीन शेतमजूर, विधवा स्त्रियांना प्राधान्य दिले आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी १५ वर्षे वास्तव्य दाखल्याची अट आहे. भूमिहीन शेतमजूर आणि ऊसतोड कामगार ज्यांची नावे दारिद्ररेषेखाली आहेत. 

चिठ्ठ्या टाकून लाभार्थ्यांची निवड 

लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समाज कल्याण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, सहनिबंधक-नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन, सहाय्यक संचालक (नगररचना) हे सदस्य आहेत. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे सदस्य सचिव आहेत. जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थींची निवड केली जाते. लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करते.