मुंबई : शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविम्याची रक्कम सात जूनपूर्वी जमा झाली पाहिजे, याची दक्षता विमा कंपन्यांनी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पंतप्रधान पीकविम्यासंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत या वेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, की या वर्षी पावसाळा वेळेवर आणि चांगला होणार असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखावले आहेत. पेरणीसाठी आवश्यक ते साहित्य खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले, तर त्याचा त्यांना नक्कीच लाभ होईल. यासाठी विमा कंपन्यांनी ७ जूनपूर्वी पीकविम्याची रक्कम जमा होईल, यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. ज्या विमा कंपन्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही, त्यांनी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना रक्कम मिळेल यासाठी तत्परता दाखवावी. विमा कंपन्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर अधिक गतीने काम होण्यासाठी मनुष्यबळदेखील वाढवावे. ज्या खातेधारक शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणी होत नाही अशा वेळी विमा कंपन्यांनी या खातेदारांची रक्कम संबंधित बॅंकेकडे जमा करावी, असे निर्देश केंद्र शासनानेदेखील यापूर्वीच दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शासनाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी बऱ्याचदा माहितीची जुळवाजुळव करावी लागते. त्यात लाभार्थ्याला वेळेवर अनुदान मिळत नाही, अशा वेळेस थेट लाभ हस्तांतरित करण्याकरिता ज्या लाभार्थ्याने बॅंक खाते उघडले त्याची अद्ययावत माहिती एकाच ठिकाणी जमा होणारी यंत्रणा तयार करता येईल का, जेणेकरून शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेवर लाभार्थ्याला देणेकामी अडचण निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. खरीप २०१८ साठी पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली असून, विमा कंपन्या व बॅंकांनी समन्वयातून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत योजनेत सहभागासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजयकुमार, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, सहकार आयुक्त विकास झाडे, विविध विमा कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.