जयपूर, राजस्थान : पंजाब, छत्तीसगडच्या पावलावर पाऊल ठेवून राजस्थान विधिमंडळाने सोमवारी (ता.२) केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आव्हान देत तीन स्वतंत्र कृषी विधेयके मंजूर केली. या विधेयकांनुसार राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही आणि खरेदीत शेतकऱ्यांची पिळवणूक केल्यास तीन ते सात वर्षे कैदेची तरतूद यात करण्यात आली आहे.   राज्यस्थान विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या कृषी सशक्तीकरण आणि संरक्षण संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधिमंडळ कामकाज मंत्री शांती धारिवाल म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यातील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणारी विधेयके सभागृहात मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यात कोणालाही किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही. केंद्र सरकारने देशभरात विरोध झाल्यानंतर जसा भूसंपादन कायदा मागे घेतला तसेच कृषी कायदे ही मागे घ्यावे लागतील.’’ विधेयकांवर सभागृहात आठ तास चर्चा करण्यात आली, चर्चा सुरू असताना भाजप सदस्यांनी केंद्र सरकारचे कायदे कसे शेतकरी हिताचे आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी काँग्रेस सभागृहात ही विधेयके मंजूर करीत असताना विरोधी बाकावरील भाजप सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. मंजूर झालेले विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार आहे. मात्र राज्यपाल संबंधित विधेयके स्थगित करून राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवू शकतात. केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसशासित राज्यांमधून मोठा विरोध होत आहे. केंद्राचे कायदे संपूर्ण देशाच्याच विरोधात असल्याचा आरोप विधिमंडळ कामकाज मंत्री शांती धारिवाल यांनी केला आहे.  ...ही विधेयके झाली मंजूर

शेतकऱ्यांच्या संरक्षणावर भर कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. शेती करार करण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या, शेतकऱ्यांचा पिळवणूक करणाऱ्या आणि किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केल्यास पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या कार्यपद्धतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.