नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांच्या प्रतीनिधींमधे दिल्लीत झालेली आणखी एक चर्चा बुधवारी (ता. १४) साफ निष्फळ ठरली. पंजाब-हरियानातील २९ संघटनांचे प्रतीनिधी यासाठी दिल्लीत आले होते. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्याच्याच मन:स्थितीत नाही तसेच दस्तूरखुद्द केंद्रीय  कृषिमंत्र्यांनीच बैठकीला दांडी मारून सरकारी अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाठविले, या प्रमुख संतापातून उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधींनी चर्चेतून ‘वॉकआऊट’ केला. त्यानंतर कृषी भवनासमोर काही आंदोलकांनी कायद्याच्या प्रतींचे तुकडे तुकडे केले.

राज्यसभेत विरोधकांची मतविभाजनाची मागणी धुडकावून, मार्शलच्या गर्दीमध्ये मोदी सरकारने वादग्रस्त पद्धतीने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांचा संताप कमी होण्याचे नाव घेत नाही. हे कायदे माघारी घ्या, या मागणीवर बहुतांश देशाला अन्नधान्य पुरवणारा पंजाब-हरियानाचा शेतकरीवर्ग ठाम आहे.

आजच्या बैठकीतही शेतकऱ्यांबरोबरचे मतभेद चर्चेने दूर करण्याच्या मन:स्थितीतच केंद्र सरकार नसल्याची संतप्त भावना प्रतिनिधींनी व्यक्त करून वॉकआऊटचा मार्ग स्वीकारला. या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हजर नव्हते तर कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना त्यासाठी पाठविण्यात आले. ‘किसान मजदूर संघर्ष समिती’च्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्या शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांवर केंद्राशी चर्चा करण्यासाटी बनविलेल्या गटातील बलबीरसिंग राजेवाल, दर्शनपाल, जगजीतसिंग डालेवाल, जगमोहनसिंग, कुलवंतसिंग, सुरजीतसिंग व सतमानसिंग सहनी आदी शेतकरी नेते बैठकीला हजर होते.

मागणी व आंदोलन कायम एका शेतकरी नेत्याने ‘सकाळ-अॅग्रोवन’ ला सांगितले की कृषी मंत्री कधी येणार हे आम्ही वारंवार विचारूनही उत्तर मिळाले नाही तेव्हा आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो. ‘तुमचे म्हणणे मी पुढे कळवतो,’ या व्यतिरिक्त सरकारच्या प्रतिनिधींकडे आम्हाला सांगण्यासारखे काहीही नव्हते. हे काळे कायदे त्वरित रद्द करा ही आमची मागणी व शेतकरी आंदोलनही कायम राहील, असे अन्य नेत्याने सांगितले.