बुलडाणा: देशात बनलेली सद्यस्थिती पाहता यंदाच्या खरीपात शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होऊ शकते. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यंदा शेतकऱ्यांना पीककर्जाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी, शेतकऱ्यांना त्यांच्यागावापर्यंत खत आणि बियाणे उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी शेतकरी संघटनेतर्फे रविकांत तुपकर यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. 

तुपकर यांनी म्हटले की, सध्या सर्वत्र लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे सर्वच व्यवसाय आणि व्यवहार बंद आहेत. आता खरीप हंगाम तोंडावर आला असून पेरणीसाठी शेतकरी सज्ज होत आहेत. अशा परिस्थितीत पेरणीसाठी खरीपाचे नियोजन अत्यावश्यक झाले आहे. यावर्षी मशागतीसह खते, बियाण्यांचा व उत्पादन खर्च वाढला आहे त्यामुळे जिल्ह्यात स्केल ऑफ फायनांन्स समितीची तत्काळ बैठक घेऊन पीककर्ज मर्यादा वाढवावी. पीककर्जाची रक्कम 30 मे पूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात पडेल, अशी व्यवस्था करावी. 

जिल्ह्याला खरीप हंगामात किमान सव्वा लाख टन खत लागते. त्या अनुषंगाने खतांचा साठा उपलब्ध करावा तसेच शेतकऱ्यांसाठी खत, बियाणे गावात पोच करण्याची सुविधा करावी. लॉकडाऊनमुळे सर्वच बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही. परिणामी पीककर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व प्रोसेसिंग फी माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. पीककर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी. संगणीकृत सातबारा ग्राह्य धरण्याच्या सूचना बॅकांना देण्यात याव्यात. 

पेरणीचा काळ लक्षात घेता कृषी केंद्रांना सकाळी 9 ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात यावी. पीककर्ज वाटपाच्या मदत कामात कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक व शिक्षक यांची गावपातळीवर समिती तयार करावी. बॅंकांना कर्मचारी वाढविण्याबाबत सूचना द्यावात. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्याने पीककर्ज सहजरित्या उपलब्ध करून द्यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी आर. जी. पुरी यांची भेट घेऊन तुपकर यांनी या सर्व सूचना त्यांच्यासमोर मांडल्या.