मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतील गोंधळ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांना नडला आहे. राज्य सरकारने गौतम यांची आधी सक्तीच्या रजेवर आणि त्यानंतर आता वित्त विभागात बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या जागेवर एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मोठा गोंधळ उडाल्याचे वृत्त अॅग्रोवनने सर्वात आधी प्रसिद्ध केले होते. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा आततायीपणा या योजनेला नडला असल्याचे या वृत्तात सविस्तरपणे मांडण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीच्या मुहूर्तावर ८ लाख ४० हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली. तसेच कर्जमाफीच्या खात्यांत ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली. कर्जमाफीसाठी 76 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, ४० दिवस उलटले तरी ७६ लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ साडेपाच हजार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला असल्याची माहिती आहे.

त्याआधी गेल्या आठवड्यात गौतम यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्याकडे रजेसाठी अर्ज दाखल केला होता. तेव्हा त्यांना तात्काळ 15 दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करून सुटीवर पाठविण्यात आले होते. तसेच त्यांचा पदभार तात्काळ धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे सोपविला होता. सहकार विभागाने पाठविलेल्या 66 रकान्यांपैकी बँकांनी फक्त 44 रकान्यांत त्यांच्याजवळ असलेली माहिती भरली. उरलेली माहिती चुकीच्या पद्धतीने भरून पाठविल्याने प्रक्रियेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी यादीतील हा घोळ महिनाभरानंतरही संपलेला नाही.

कर्जमाफीतील या गोंधळास माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सहकार खाते एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. मुख्यमंत्री आणि सहकार विभागाने दिलेली 25 नोव्हेंबरची डेडलाइनही संपून गेली आहे. प्रत्यक्षात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा आततायीपणा या योजनेला नडला असल्याचे बोलले जाते.