नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने शेतकरी हितासाठी अनेक निर्णय घेतले असून, विकास हेच उद्दिष्ट आहे. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार काम करेल, असा विश्वास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केला.  संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला सोमवारपासून (ता. २९) सुरवात झाली. सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशन सुरू झाले. आपल्या भाषणात त्यांनी सरकारच्या विविध योजनांविषयी माहिती दिली. तसेच सरकारच्या भविष्यातील उद्दिष्टांविषयीही माहिती दिली. या वेळी राष्ट्रपती म्हणाले, की केंद्र सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट हे समाजाचे सशक्तीकरण करणे हेच असून, विकास हा प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोचला पाहिजे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य अाहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आॅनलाइन जोडल्या आहेत. या योजनेला ई-नाम असे संबोधले जात असून, आतापर्यंत ३६ हजार कोटींच्या शेतमालाच्या उलाढाली ई-नामच्या माध्यमातून आॅनलाइन झाल्या आहेत. सरकारने शेतीच्या विकासासाठी केलेल्या कामाचे फलित म्हणजेच २७५ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले आणि जवळपास ३०० दशलक्ष टन फलोत्पादन झाले आहे. त्यामुळे देश अन्नधान्य आणि फलोत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे.  राष्ट्रपती म्हणाले...

अधिवेशन दोन दिवसांसाठी तहकूब संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला सोमवारी (ता. २९) सुरवात झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आणि दोन्ही सभागृहे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दोन दिवासांसाठी तहकूब करण्यात आल्याचे लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी घोषित केले. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात ९ फेब्रुवारीपर्यंत कामकाज होईल. त्यानंतर कामकाज थांबेल व पुन्हा ५ मार्च ते ६ एप्रिल यादरम्यान संसदेचे अधिवेशन होणार आहे.