नागपूर : सरकारने राज्यातील वीज ग्राहकांना धोका दिला आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यांत कोरोनाची लागण झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत सरकारने वीजबिलाबाबत लोकांशी फक्त खेळच केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना वीज कनेक्शन कापण्यास स्थगिती आणि शेवटच्या दिवशी पुन्हा कापण्याची घोषणा करून महाविकास आघाडी सरकारने वीज ग्राहकांसोबत धोकेबाजी केल्याचा आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केला आहे. कनेक्शन कापायला येणाऱ्यांचे तोंड काळे करा आणि आमदारांना जाब विचारा, असे आवाहन समितीने केले आहे. 

थकबाकीदार वीज ग्राहकांच्या प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागल्यामुळे व राज्याचे विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताना विरोध होईल म्हणून विजेचा निर्णय होईपर्यंत वीज कनेक्शन कापणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे कोरोना काळातील वीजबिलावर नक्कीच निर्णय होईल, असे वीज ग्राहकांना वाटून त्यांना थोडा दिलासा मिळाला होता. असे जनता विरोधक निर्णय घेणारे सरकार अजून तरी महाराष्ट्रात आले नाही.

सरकारची कोरोना काळातील अर्थव्यवस्था डबघाईस आल्यामुळे कोरोना काळातील आमदारांचे ३० टक्के वेतन कपात केली होती. ती पूर्ववत करण्यात आली. विकास निधी तीन कोटीवरून चार कोटी केला. ३० लाखांपर्यंत गाडी घेण्यास निधीही दिला जातो. फक्त आर्थिक संकटाशी रोज लढणाऱ्या सामान्य जनतेसाठी मात्र सरकारकडे पैसा नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. 

वीज कनेक्शन कापू देऊ नका, सामूहिक विरोध करा, कनेक्शन कापणाऱ्यांचे तोंड काळे करा व विदर्भातील ज्या जनप्रतिनिधींना निवडून दिले, त्यांनाही प्रश्‍न विचारा की तुम्हाला आमचे वीज कनेक्शन कापण्यासाठी विधानसभेत पाठविले होते काय? अशा रीतीने हल्लाबोल करण्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.