मुंबई : केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाने मासे, कोळंबी, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना राज्यांना पत्राद्वारे केल्या आहेत. याची दखल घेत राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. या निर्णयामुळे संचारबंदी काळातही मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांची वाहतूक करता येणार आहे.  संचारबंदी काळात आंतरराज्य व राज्यांतर्गत वाहतूकीवर निर्बंध लादण्यात आल्याने वसई, उत्तन, मढ, वर्सोवा, सातपाटी भाऊचा धक्का, ससून डॉक येथील बंदरांवर शेकडो टन मासळी गेले कित्येक दिवस मासेमारी नौकांमध्येच पडून आहे. केंद्र सरकारने माशाचा अत्यावश्यक बाबीमध्ये समावेश केल्याने गुजरात, कर्नाटक तसेच राज्यातील परदेशात मासळी निर्यात करणाऱ्या कंपन्या थेट बंदरांवरुन मासळी उचलू शकणार आहेत. शिवाय स्थानिक बाजारपेठांमध्येही हा मासा पोहचू शकेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मत्स्यशेती करणाऱ्या, समुद्री मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.  मंत्री शेख म्हणाले, की सरकार मच्छीमारांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे. सरकारने मत्स्यवाहतुकीला परवानगी दिली असली तरी लोकांनी मासे खरेदी विक्रीच्या वेळी गर्दी करु नये व सोशल डिस्टंसिंगचे काटेकोरपणे पालन करावे.