पुणे : केंद्र शासनाच्या बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियानातून अनुदान प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे कृषी आयुक्तालयाचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यानंतर झालेल्या संशयास्पद घडामोडींमध्ये आधीच्या प्रस्तावांना दाबून ठेवत राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांना मान्यता दिल्याने शेतकरी कंपन्या संतप्त झाल्या आहेत. 

राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या उपअभियानातून १०० टक्के अनुदान मिळते. विशेष म्हणजे बियाणे प्रक्रिया केंद्र व साठवणूक गोदाम बांधण्यासाठी ६० लाखांपर्यंत अनुदान वाटले जात असल्याने अनेक राजकीय नेत्यांच्या नजरा या योजनेकडे वळाल्या आहेत. त्यातून चांगल्या कंपन्यांचे प्रस्ताव अडगळीत टाकून ऐनवेळी राजकीय लागेबांधे असलेल्या कंपन्यांचे प्रस्ताव घुसविण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. 

‘‘कृषी आयुक्तालयाकडून सर्व कागदपत्रांची तपासणी होत असल्याने तसेच प्रस्ताव मध्येच घुसविण्यास विरोध होत होता. मात्र, मंत्रालयातील काही व्यक्तींना ते मान्य नव्हते. त्यामुळे आयुक्तालयाचे पंख छाटण्यासाठी मान्यता अधिकारच काढून टाकण्यात आले आहेत. हे अधिकार आयुक्तालयाऐवजी मंत्रालयात ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत,’’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. मात्र, हा मंत्री कोण हे सांगण्यास या अधिकाऱ्याने नकार दिला. 

दुसऱ्या बाजूला आयुक्तांनी डिसेंबर २०२० मध्ये कृषी सचिवांना पत्र लिहून आधीच्या मान्यता दिलेल्या पाच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दोन कोटी २७ लाख रुपये निधी मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आणले होते. तसेच राज्यातील सर्व ‘एसएओं’ना ऑक्टोबर २०१९ मध्येच एक आदेश काढून ‘‘नवे अनुदान प्रस्ताव पाठवू नका,’’ असे आयुक्तालयाने बजावले होते. या गोंधळात केंद्राने आधी मान्यता दिलेल्या २१ कंपन्यांचा निधी राज्य शासनाने अडवून ठेवला. तो अद्यापही पूर्णपणे मिळालेला नाही. 

नवे प्रस्ताव स्वीकारायचे नाहीत आणि जुन्या प्रस्तावांना निधी देखील द्यायचा नाही, असे संशयास्पद धोरण शासनाने ठेवलेले असताना पुन्हा सात कंपन्यांचे प्रस्ताव मात्र मान्य केले गेले आहेत. यात एक कंपनी शिवसेना नेत्याची आहे. तसेच दोन चुलत भावांच्या दोन कंपन्यांचेही प्रस्ताव मान्य केले गेले आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव दाबून ठेवण्यात आलेल्या इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

प्रतिक्रिया दोन वर्षांपूर्वी आमच्या शेतकरी उत्पादक कंपनीचा अनुदान प्रस्ताव मंजूर केला. केंद्र तयार आहे; पण राज्याची निधी देण्याची इच्छा नाही. राजकीय वरदहस्त असलेल्या दोन कंपन्यांचे प्रस्ताव मात्र आमच्यानंतर घाईघाईने मान्य देखील केले. आमचे कोणी वाली नसल्याने प्रस्ताव दाबून ठेवला आहे.  - श्रीकांत आखाडे, शेतकरी, वालसावंगी अॅग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी 

केंद्र पूर्ण निधी देत असताना राज्य शासन मात्र शेतकरी कंपन्यांना निधी मिळू देत नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा व्याज भुर्दंड या कंपन्यांना होत आहे. आता केवळ उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय कंपन्यांसमोर उरलेला आहे.  - प्रकाश पाटील, अध्यक्ष, खानदेश कृषी विचारमंच  मंत्रालयाने मान्यता दिलेले सात नवे प्रस्ताव असे