मुंबई ः पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१९ साठी राज्य शासनाच्या हिश्शाचा पीकविमा हप्ता अनुदानाचा पाचशे कोटींचा निधी राज्य शासनाने वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. कृषी विभागाने बुधवारी (ता. १९) यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.  राज्यात रब्बी १९९९ हंगामापासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना चालू होती. या योजनेतील त्रुटी दूर करून खरीप २०१६ हंगामापासून राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरली आहे. नैसर्गिक असमतोलामुळे पिकांचे कधीही नुकसान होऊ शकते. विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून पीकविमा योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. योजनेअंतर्गत खरिपासाठी दोन टक्के आणि रब्बीसाठी दीड टक्का इतका, तर फळबागांसाठी पाच टक्के इतका कमी हप्ता आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ९० टक्के अनुदान दिले जाते. गेल्या मागील काही वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामात दरवर्षी सरासरी ७७ लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी होतात. या योजनेतून दरवर्षी सरासरी ५५ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे २ हजार ९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई विमा कंपन्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, या योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अशास्त्रीय आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या नाही तर कंपन्यांच्या हिताची असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांकडे विमा कंपन्यांनी पाठ फिरवली होती.