औरंगाबाद : मका खरेदीचे रडत गाऱ्हाणे अजूनही सुरूच आहे. उद्दिष्टपूर्तीमुळे मका खरेदीचे पोर्टल बंद असल्याने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांचे चुकारे केवळ लटकले आहेत. दुसरीकडे उडीद, मूग, सोयाबीनची हमी दराने खरेदीची तयारी करणाऱ्या शासनाकडून आधी खरेदी केलेल्या मक्याचे चुकारे अदा करण्यात कमालीची दिरंगाई होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात १७६० रुपये हमीभावाने मका खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार राज्यात औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा, जळगाव व इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या जोमाने मक्याची खरेदी सुरू झाली. त्यासाठी मका उत्पादकांचा प्रतिसादही उदंड मिळाला. परंतु उद्दिष्ट देऊन सुरू झालेली ही खरेदी बंद पडल्यानंतर पुन्हा उद्दिष्ट देऊन सुरू करण्यात आली.  तेही उद्दिष्ट वाढीव मुदतीआधीच पूर्ण झाल्याने ३० जुलैला मका खरेदीचे पोर्टल सायंकाळी चारच्या सुमारास बंद पडले. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जवळपास २१२ तसेच जालना जिल्ह्यातील जवळपास २१४ मिळून जवळपास ४२६ मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला.  काही कारणास्तव पेमेंट परत येणे व बँक व्हेरिफिकेशन बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. माहितीनुसार पोर्टलमधील ऑप्शन नुसार बँक डिटेल दुरुस्ती शक्य आहे. परंतु त्यासाठी पोर्टल मधील दुरुस्तीची लिंक सुरू असणे आवश्यक असल्याची माहिती यंत्रणेतील सूत्रांनी दिली. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात जवळपास १ लाख १४ हजार ४३६ क्विंटल तर जालना जिल्ह्यात ७३ हजार ४४१ क्विंटल मक्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी झाली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १ लाख ७ हजार ९२८ क्विंटल मक्याचे चुकारे जवळपास ३ हजार ६५७ शेतकऱ्यांना देण्यात आले. परंतु २१२ शेतकऱ्यांच्या ६५०७.५० क्विंटल मक्याचे चुकाऱ्यापोटी १ कोटी १४ लाख ५३ हजारावर रुपये अजूनही देणे बाकी आहे. जालना जिल्ह्यात १९५२ शेतकऱ्यांकडील ७३४४१ क्विंटल ५१ किलो मका खरेदी केली गेली. त्यापैकी १७८८ शेतकऱ्यांना मक्याचे चुकारे अदा केले गेले. तर १६४ शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्यापोटी जवळपास ३ कोटी २७ लाख रुपये अजूनही देणे बाकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अशीच स्थिती कमी अधिक प्रमाणात इतरही जिल्ह्यात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

इतर शेतकऱ्यांचे चुकारे मिळाले परंतु आमचे मिळण्यात अडचण काय, असा प्रश्न पडल्याने शेतकरी खरेदी केंद्रावर चकरा मारताहेत. दुसरीकडे जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेने वरिष्ठांकडे याविषयी पत्रव्यवहार करून महिना लोटला तरी अडचण दूर करण्यासाठी मार्ग निघाला नाही. आधीच उद्दिष्ट देऊन आडकाठी निर्माण केली गेली. त्यानंतर खरेदी केलेल्या मक्याचे चुकारे मिळण्यात विलंब झाला. आता चुकाऱ्याचे पैसे येऊन पडले, परंतु तांत्रिक अडचणीने ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईना. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासन तत्परतेने पावले उचलेल का असा प्रश्न शासनाला किमान आधारभूत किमतीने मका देणाऱ्या उत्पादकांना पडला आहे.

४४२० क्विंटल मक्याची लॉट एन्ट्री बाकी जालना जिल्ह्यातील १०७ मका उत्पादकांच्या खरेदी केलेल्या मक्याची लॉट एन्ट्री करणे बाकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जवळपास ४४२० क्विंटल मका शासनाच्या गोडाऊनला जमा झाला .परंतु ‘एनईएमएल’ पोर्टल बंद पडल्याने लॉट एन्ट्री बाकी राहिल्याची माहिती खरेदी यंत्रणेच्या सूत्रांनी दिली. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर पत्रव्यवहाराचे सोपस्कार झाले, परंतु आता शासन याविषयी काय निर्णय घेत हा प्रश्न आहेच.