नांदेड  ः हवामान बदलामुळे येत असलेल्या महापूर, दुष्काळ आदी संकटांचा शेती, माती, शेतकरी, शेतमजुरांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. याबाबत सरकारची धोरणे अयशस्वी ठरत आहेत. या परिस्थितीत ग्रामीण पत्रकारांची जबाबदारी वाढली आहे. हवामानातील बदल समजून घ्यावेत. ग्राउंड रिपोर्टिंगद्वारे परिणामकारक मांडणी करावी. सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होत नसल्याने पीक विमा योजनेत बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन रेमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार तथा माजी संपादक पी. साईनाथ यांनी केले.

नांदेड येथे जिल्हा मराठी पत्रकार संघातर्फे आयोजित मराठी पत्रकार परिषदेच्या ४२ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घघाटन शनिवारी (ता. १७) पी. साईनाथ यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, हेमंत पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार, मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त एस.एम. देशमुख, पत्रकार प्रसाद काथे, मुंबई मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा आदी उपस्थित होते.

पी. साईनाथ म्हणाले, की पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून वैयक्तिरीत्या विमा हप्ता घेतला जातो. परंतु विमा नुकसान भरपाई अदा करताना गटांद्वारे दिली जाते. पीकविमा योजनेमुळे शेतकरी नव्हे तर बॅंका तसेच विमा कंपन्या सुरक्षित राहात आहेत. शेतकऱ्यांना सरकारने नियुक्त केलेल्या एकाच विमा कंपनीकडून विमा उतरवाला लागतो. जीवन विम्याप्रमाणे पीक विम्यासाठी कंपनी निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना हवे. विमा हप्त्यापोटी खासगी कंपन्यांना गेल्या तीन वर्षात ६७ हजार कोटी रुपयांचे सरकारी अनुदान देण्यात आले. खासगी विमा कंपन्यांना प्रतिदिन २१ कोटी रुपये फायदा होत आहे. ८० टक्के शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई नाकारली जाते. सामान्य शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला या योजनेत बदल करण्यास भाग पाडले पाहिजे.

महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भौगौलिक विभागामुळे वेगवेगळे हवामान विभाग आहेत. गेल्या ६० वर्षात मराठवाड्यातील उष्ण दिवसात (हॉट डे) ८० टक्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच लडाखमधील तापमानात देखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही धोरणे आखली तरी हवामान बदलामुळे ती अयशस्वी ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.