पुणे: राज्यातील खते, बियाणे, कीटकनाशके उद्योगांना उत्पादन आणि विक्री परवाने ‘ऑनलाइन’ देण्याची कृषी खात्याची घोषणा बाजूलाच राहिली. उलट काही वर्षांपासून रडतखडत चाललेली वेबसाईट पूर्णतः बंद करून वादग्रस्त संचालक सहीसलामत निवृत्त झाल्याने कृषी निविष्ठा उद्योजकांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.  कृषी आयुक्तालयातून उत्पादन आणि विक्री परवाने वाटपात अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेपाला वाव मिळावा म्हणून http://mahaagriiqc.gov.in/ या जुन्या वेबसाईटला आधुनिक रुप दिले गेले नाही. बहुतेक कामे ऑफलाइन ठेवण्यात आली. ऑफलाइन कामामुळे फायली दडवून ठेवणे आणि लक्ष्मीदर्शन होताच परवाने वाटणे अशी पद्धत जुनाट वेबसाईटच्या आडून वर्षानुवर्षे अस सुरू ठेवण्यात आली. परवाने वाटपातील गैरव्यवहाराबाबत उद्योजकांनी थेट मंत्रालयात तक्रारी केल्या होत्या.त्यामुळे एक मार्चपासून ‘ऑनलाइन’ परवाने देण्याची घोषणा तत्कालीन गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी केली होती. तथापि, इंगळे यांनी सुधारणा सोडाच उलट आधीची अर्धवट वेबसाईटदेखील पूर्ण बंद केली. नवी वेबसाईट सुरू होण्यापूर्वी अनेक परवाने ऑफलाइन वाटून टाकले. आता नवी वेबसाईट सुरू केली जाणार आहे.   राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक अधिकाऱ्यांना इंगळे यांनी २५ मे २०१९ रोजी ई-परवाना वेबसाईटबाबत एक पत्र पाठविले. “परवाने वाटणारी संगणक प्रणाली सध्या तांत्रिक कारणासाठी बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कंपन्या आणि विक्रेत्यांना ऑनलाइन कामे करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता ऑफलाइन कामे करावीत,” असे आदेश या पत्रात देण्यात आले.  एनआयसीवर खापर  सर्व परवान्यांचे डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाइन वितरण करणारे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे ध्येय कृषी खात्याने कधीही ठेवले नाही. सरकारी मालकीच्या एनआयसीचे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले. एनआयसी काम करीत नाही, मनुष्यबळ नाही, पत्रव्यवहार करूनही उपयोग होत नाही, अशी उत्तरे गुणनियंत्रण विभाग देत राहिला. शासनाच्या आपले सरकार, बार्टी, महारेरा, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वेबसाईट सेवा झपाट्याने तयार झाल्या. मात्र, कृषी खात्याने पद्धतशीर डोळझाक केल्याचे दिसते आहे. नवी वेबसाइट लवकरच “सध्या नवी वेबसाईट तयार केली जात आहे. त्यामुळे जुनी प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. यात कोणताही गैरप्रकार होत नसून ऑफलाइन कामेदेखील नियमानुसारच सुरू आहेत. परवाना वाटपात काहीही नियमबाह्य केले जात नाही. माध्यमांनी सकारात्मक बातम्या द्याव्यात,” असा सल्ला कृषी आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने दिला आहे.