कांदा  
मुख्य बातम्या

नियोजनाच्या अभावामुळे कांदाच संकटात

कांदा पिकाबद्दल लागवडीची अद्ययावत आकडेवारी मिळत नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. ती १०० टक्के अचूक व अद्ययावत मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने व्यवस्था तयार करावी. देशांतर्गत तसेच निर्यातीच्या बाजारव्यवस्थेत अनेक मध्यस्थ यंत्रणांची साखळी आहे. तिच्यामुळे व्यापारात अडथळाच जास्त आहे. अशा बिनकामाच्या मध्यस्थ यंत्रणा काढून टाकाव्यात. - चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड

ज्ञानेश उगले

नाशिक : अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे, याबाबतचा अंदाज केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणेला होता. कांदा व्यापारी, निर्यातदार व तज्ज्ञांनी यापूर्वीच त्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत सुचविले होते. मात्र त्याकडे गांभीर्याने न पाहिले गेल्यामुळेच डिसेंबर महिन्यात कांदा उत्पादक अडचणीत सापडला आहे. असा आरोप या क्षेत्रातील जाणकारांनी केला आहे.  राज्यांत यंदा कांद्याचे अमाप पीक आले आहे. भावात प्रचंड उतरण झाल्याने बाजारात उत्पादकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यानंतर सरकारकडून होणारे प्रयत्न हे "साप गेल्यानंतर भुई बडवण्याचाच'' प्रकार असल्याचेही जाणकारांनी सांगितले.

कांद्याखालील क्षेत्र कमी करा कांदा बाजारात आता जो तिढा निर्माण झाला आहे. त्याकडे धोक्‍याची घंटा म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण आता त्याकडे दुर्लक्ष केलं, तर येत्या काळात ही समस्या अवघड होणार आहे. आपल्या देशाची कांद्याची गरज दीड लाख टन आहे, तर कांद्याचे उत्पादन अडीच लाख टन आहे. हे अतिरिक्त उत्पादन हीच मोठी समस्या आहे. येत्या काळात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र कमी करून ते इतर कमतरता असलेल्या पिकांकडे वळवणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातून कांदालगतच्या काही देशांत, तसेच आखाती देशांत जातो. या देशांची क्षमता कमी असताना आपल्या निर्यातीवर मर्यादा येणारच आहेत. युरोपीय मार्केट मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्या मार्केटला कोणत्या गुणवत्तेचा, वाणाचा कांदा लागतो हे तपासून त्या दृष्टीने आपण संशोधन करून पुढे गेले पाहिजे. आता बदललो नाही तर भवितव्य अधिक अवघड असणार आहे, असे नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

अद्ययावत सांख्यिकी हवी राज्यात अपेडाच्या माध्यमातून ग्रेपनेट ही द्राक्षपिकातील प्रणाली पभावीपणे काम करीत आहे. त्या धर्तीवर व्हेज नेट ही सुरू झाले आहे. यात कांद्याचा समावेश करावा. त्यात कांद्याची लागवड, उत्पादन, निर्यात आदी संबंधित नोंदी नियमित व्हाव्यात. केंद्र व राज्य सरकारने या पिकाबाबत अद्ययावत अचूक माहिती देणारी तीन किंवा सहा महिन्यांनी माहिती देणारी, घेणारी व्यवस्था (सिस्टीम) उभारावी, असे शेतमाल निर्यात तज्ज्ञ गोविंद हांडे म्हणाले

पुढील पाच वर्षांचे नियोजन हवे कांद्याचा बाजारभाव हा गेली अनेक वर्षे सातत्याने पॅनिक करणारा विषय बनला आहे. दरवर्षी परिस्थिती आटोक्‍याबाहेर गेल्यावरच सरकारी यंत्रणा जागी होते. कांदा उत्पादन व बाजाराची अद्ययावत माहिती घेऊन पुढील किमान पाच वर्षांचे नियोजन झाले, तरच यावर तोडगा काढणे शक्‍य होणार आहे, असे शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणाले. कांदाप्रश्‍न सोडविण्यासाठी हे करा...

  • कांदा लागवड क्षेत्र नियंत्रित करावे
  • युरोपीय बाजारात निर्यात व्हावी.
  • जागतिक बाजाराची गरज ओळखून निर्यात व्हावी.
  • मूलभूत व उपयोगाचे संशोधन हवे
  • दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्‍यक
  • हंगामाच्या अगोदर चार महिने नियोजन हवे
  • सांख्यिकी यंत्रणा अद्ययावत व अत्याधुनिक करावी
  • फलोत्पादन विभागाने स्वतंत्र विभाग उभारावा.
  • राष्ट्रीय संशोधन केंद्राने नवीन व्यावसायिक क्षमतेचे वाण शोधावेत
  • नव्या बाजारपेठा शोधण्याची गरज
  • लासलगाव येथील विकिरण यंत्रणेचा लाभ मिळावा.
  • अचूक सांख्यिकीसाठी उपग्रह यंत्राचा वापर करावे
  • बाजार स्थिरता निधीचा प्रभावी वापर करावा 
  • (समाप्त)

    ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

    शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    New Gram Panchayat Schemes: ग्रामपंचायतींसाठी पाच नव्या योजनांना मंजुरी

    Cibil Score Issue: कर्जमुक्ती योजनेमुळे सिबिल स्कोअरवर परिणाम : तुपकर

    Farmer Protest Warning: ‘डीबीटी’साठी शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

    Mechanical Paddy Transplanting: चिखलगावात यांत्रिक पद्धतीने भात लागवड

    Onion Tomato Report: कांदा, टोमॅटोचा अहवाल १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करा: पाशा पटेल समितीला निर्देश

    SCROLL FOR NEXT