सोलापूर  : सोलापूरसह उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यांतील ४० साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनांनी ऊसतोड व ऊस वाहतूक कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), पेन्शन व विमा सुरक्षा देण्याबाबत बेफिकीरी दाखवली. त्यामुळे सोलापुरातील क्षेत्रिय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी या कारखान्यावर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. त्याचाच भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात या कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने जानेवारीपासून पत्रव्यवहार, बैठका व चर्चेद्वारे या कारखान्यांना सूचना केली. पण या कारखान्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत झालेल्या बैठकीतही ऊसतोड व ऊस वाहतूक कामगारांना पीएफ, पेन्शन व विम्याची सुरक्षा देण्यासाठी कारखान्यांनी ऊसतोड, वाहतूक मुकादम व ठेकेदारांची नोंदणी भविष्य निधी कायद्यामध्ये करून घ्यावी किंवा त्यांच्यातर्फे लावण्यात आलेली कामगारांच्या पीएफची रक्‍कम मुकादमांच्या बिलामधून कपात करावी. ती रक्कम साखर कारखान्यांनी कंत्राटी कामगारांसाठी काढलेल्या ईपीएफ कोड नंबरद्वारे स्वत: जमा करावी, असे आवाहन ईपीएफतर्फे केले होते. मात्र, या साखर कारखान्यांनी याला विरोध दर्शविला.साखर संघासोबत चर्चा करून, कायदेशीर बाबी तपासून पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते. त्यानंतर कारखान्यांनी समान मजकूर असलेले तीन-चार पानी पत्र कार्यालयाला पाठवले.

ऊसतोड आणि ऊस वाहतूक कामगारांना भविष्य निधी कायद्याअंतर्गत आणण्यासाठी नकार दिला. तसेच सोलापुरातील भविष्य निधी कार्यालय साखर कारखान्यांवर दबाव आणत असल्याची तक्रार साखर संघाने केंद्रीय श्रम मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या दिल्ली मुख्यालयाला दिली होती. तरीही ईपीएफ योजनेनुसार संस्था-कंपन्यांनी कामगारांसोबतच कंत्राटदारातर्फे लावण्यात आलेल्या कामगारांच्या पीएफची रक्‍कमसुद्धा भरणे अनिवार्य आहे. ऊसतोड आणि वाहतूक मुकादमांची, ठेकेदारांची नोंदणीसुद्धा भविष्य निधी कायद्यामध्ये करत नाहीत आणि स्वत:ही कामगारांचा पीएफ भरत नाहीत, म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील २७, लातूरमधील सात आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सहा साखर कारखान्यांना ई-मेलद्वारे नोटीस पाठविली आहे.