पुणे ः राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा साडेअकरा लाख टनांचा साठा पडून आहे. येत्या खरीप हंगामासाठी गरजेपेक्षाही जादा पुरवठा केंद्राने मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे टंचाईची भीती अजिबात बाळगू नये. मात्र, आर्थिक क्षमता असलेले शेतकरी आगाऊ खत खरेदी करू शकतात. त्यामुळे आधीचा साठा घटेल आणि नवा कोटा वाढवून मिळण्यास मदत होईल, असे कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. 

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे येत्या खरिपात राज्यात खतांचा कमी पुरवठा होईल तसेच खतांच्या किमतीही भरमसाट वाढतील, अशा जोरदार अफवा सध्या गावशिवारांमध्ये पसरल्या आहेत. त्यात भरीस भर म्हणजे कृषी विभागाचे काही अधिकारीच खतांचा भरपूर साठा आतापासूनच करून ठेवा, असे आवाहन करीत आहेत. युद्धामुळे टंचाई होऊ शकते, भाव वाढू शकतात, अशी कारणेही अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच प्रगतशील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. 

टंचाईच्या अफवेवर विश्वास ठेवू नका  ‘‘राज्यात सध्या साडेअकरा लाख टनांहून अधिक खतांचा साठा आहे. रबीचा वापर पूर्णतः संपलेला आहे. उन्हाळी हंगामात एरवीदेखील जादा खते वापरली जात नाहीत. त्यामुळे हा साठा खरिपाला उपलब्ध असेल. याशिवाय केंद्राने खरिपासाठी राज्यासाठी ४५ लाख २० हजार टन पुरवठा मंजूर केला आहे. त्यामुळे साठा आणि नवी मंजुरी बघता एकूण ५६ लाख टनांहून जास्त खते उपलब्ध असतील. गेल्या खरिपात केवळ ४३ लाख टन खते विकली गेली होती. त्यामुळे मागणीपेक्षाही भरपूर साठा उपलब्ध असेल. त्यामुळे टंचाईच्या अफवेवर अजिबात विश्वास ठेवू नये,’’ असे कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बेलारूसमधून होणारा पालाशचा पुरवठा विस्कळित झालेला आहे. मात्र, त्यामोबदल्यात आता इस्त्राईलमधून भरपूर पुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे गावपातळीवर पसरवल्या जात असलेल्या खतटंचाईच्या चर्चांना अर्थ नसल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. ‘‘युद्ध सुरू होताच काही प्रमाणात खत उद्योगात चिंता होती. कारण, युद्धाची व्याप्ती वाढून जगभरातून भारताला होणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबेल. तसेच, कच्चा तेलाचे भाव गगनाला भिडतील, असाही अंदाज होता. मात्र, युद्ध हे केवळ आता युक्रेनपुरते मर्यादित राहिलेले आहे. कच्च्या मालाची जहाजेदेखील वेळेत भारतात येत आहेत. तसेच, इंधनाची समस्याही गंभीर झालेली नाही. त्यामुळे अभूतपूर्व खत टंचाई होईल, अशी वर्तविली जात असलेली भीती आता तथ्यहीन आहे,’’ असेही कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

काही अधिकाऱ्यांकडून वेगळा युक्तिवाद  खतांच्या किमती व टंचाईबाबत कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा वेगळा युक्तिवाद आहे. खतांच्या किमती वाढणार का, याविषयी कृषी विभागाचे अधिकारी ठामपणे बोलण्यास तयार नाहीत. ‘‘मुळात युरिया वगळता इतर खतांच्या किमती संबंधित कंपन्यांना ठरविण्याचे अधिकार आधीपासून आहेत. त्यामुळे एखाद्या कंपनीने त्यांच्या व्यावसायिक नियोजनानुसार त्यांच्या ब्रॅंडची किंमत वाढविल्यास कृषी विभागाला काहीही हस्तक्षेप करता येत नाही. तसेच, केंद्राने जरी पुरेसा कोटा मंजूर केला असला प्रत्यक्षात ऐन खरिपात पुरवठा वेळेवर होण्याची गरज आहे. अन्यथा टंचाई होऊ शकते,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

दरम्यान, या सर्व गोंधळाचा फायदा घेत राज्याच्या खरीप हंगामात खतांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता आता तयार झाली आहे. ‘‘काही कंपन्यांचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी स्वतःहून खतांबाबत संभ्रम तयार करीत आहेत. खतांची टंचाई व दरवाढ होण्याचे संकेत काही विक्रेतेही देत आहेत. राज्यात पहिला पाऊस पडल्यानंतरच खत खरेदीसाठी लगबग सुरू होते. मात्र, कृषी विभाग, कंपन्यांचे अधिकारी आणि डीलर असे तीनही घटक एकत्र येऊन आता तीन महिने आधीच खते घेण्याचे आवाहन करीत आहेत. त्यामुळे साठा करण्याची आर्थिक ताकद नसलेला छोटा शेतकरी सध्या गोंधळात आहे,’’ अशी माहिती खत विक्रेता संघटनेच्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने दिली. 

खरिपासाठी राज्याला खतांचा पुरेसा कोटा मंजूर झालेला आहे. याशिवाय आधीचा साठादेखील भरपूर आहे. युद्ध सुरू असल्याने टंचाई किंवा काळाबाजार होईल, यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. परंतु, साठा भरपूर असल्याने क्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांनी आतापासूनच खताची खरेदी करणे शक्य आहे. त्यामुळे साठा कमी होण्यास मदत मिळेल व त्यामुळे नवा कोटा वाढवून मिळण्यासाठीदेखील मदत होईल. - दिलीप झेंडे, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग