पुणे : राज्याच्या जुनाट जलधोरणाला अखेर मूठमाती देण्यात आली आहे. पूर व अवर्षणाची समस्या हाताळण्याबरोबरच आता पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याचे ध्येय नव्या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्राची जलनीती २०१९’मध्ये तयार झालेल्या नव्या जलधोरणानुसार जलआराखडे तयार होती. महाराष्ट्र जल मंडळ व राज्य जल परिषदेच्या मान्यतेशिवाय या आराखड्यांमधील कामे करता येणार नाहीत.  राज्याचे जलधोरण २००३ मध्ये तयार करण्यात आले होते. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण; तसेच धोक्यात आलेले सिंचन या समस्यांचा विचार न करताच धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होती. २०११ मध्ये धोरणाचा आढावा घेतला गेला. मात्र, फारसे बदल झाले नव्हते. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जलधोरण जाहीर केले. त्यामुळे राज्याच्या जुनाट जलधोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक होते. तथापि, त्याकडे दुर्लक्ष झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यासमोरील आव्हाने 

 नव्या जलधोरणाची उद्दिष्टे