पुणे ः भारतासारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण देशात, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स, हस्तशिल्प, वाहतूक सेवा इत्यादी विविध उद्योगांमध्ये रोजगार निर्माण करणे, ग्रामीण भागातील शहरी स्थलांतर रोखण्यासाठी देशांतर्गत पर्यटन खर्चावर सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या प्रादेशिक सहसंचालिका सुजाता अय्यर यांनी केले.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणात ‘देशांतर्गत पर्यटन खर्च’ आणि ‘बहु निर्देशांक’वरील माहितीच्या सर्वेक्षणासाठीच्या प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घघाटन मंगळवारी (ता. १७) झाले. या वेळी श्रीमती अय्यर, राष्ट्रीय सांख्यिकी सहसंचालक अलोक कुमार, उपसंचालिका शिल्पा पांडे, सहायक संचालिका ईशा दास, उपसंचालक श्रीनिवास शिर्के आदी उपस्थित होते.

अय्यर म्हणाल्या, ‘‘अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचे महत्त्व वाढत आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण आणि शहरी पर्यटकांकडून ते वर्षभरात करत असलेल्या पर्यटन, त्यांच्या अपेक्षा, ते करत असलेल्या खर्चाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्रीय पर्यटन विभागासह नीती आयोगाला सादर केला जाणार आहे. हे सर्वेक्षण ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून, सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा उपयोग भविष्यातील पर्यटन धोरण आखण्यासाठी केला जाणार आहे.’’

अलोक कुमार म्हणाले, ‘‘केंद्र शासनाने दिलेल्या प्रश्‍नावलीनुसार सर्वेक्षण केले जाणार असून, याची सुरुवात जानेवारी २०२० मध्ये होणार आहे. हे सर्वेक्षण डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. यामध्ये पर्यटनाच्या विविध नऊ क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून यामध्ये वैद्यकीय, धार्मिक, खरेदी, सामाजिक, निसर्ग, ग्रामीण, परदेश पर्यटनाचा समावेश असणार आहे. याचा उपयोग पर्यटन क्षेत्रातील विशिष्ट धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यासाठी, पायाभूत सुविधा, टूर पॅकेजेस आदींच्या निर्मिती आणि विकासासाठी या मौल्यवान माहितीचा उपयोग होणार आहे. एकाधिक निर्देशक सर्वेक्षणचे (एमआयएस)उद्दिष्ट सतत विकास लक्ष्य २०३० चे काही महत्त्वाचे संकेतक विकसित करण्यासाठी माहिती संकलित करणे हा आहे. या आकडेवारीचा उपयोग संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था नियोजन व धोरण तयार करण्यासाठी करणार आहेत.’’

तीनदिवसीय परिषदेमध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, फील्ड ऑपरेशन्स विभाग, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे, उपप्रादेशिक कार्यालये सोलापूर आणि कोल्हापूरचे सुमारे ७० अधिकारी सहभागी झाले आहेत.