यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे मोठे जाळे आहे. बचत गटातील महिला या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व्हाव्यात, यासाठी अडीच पट जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यांना उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा लाभ देण्यात आला असून, त्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळण्यास मदत होत असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की बचत गटातील महिला उद्योग-व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी व्हाव्यात, यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत ४० हजारांची वाढ केली आहे. हा निधी आता एक लाख रुपये करण्यात आला आहे. शासनाने वनोपजाचे आधारभूत खरेदी किंमत तीन वेळा वाढविली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, रोजगाराच्या शोधात भटकंती करणारे, श्रमिक व शेतमजुरांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. किसान सन्मान योजनेून पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येक वर्षी ६ हजार रुपये थेट जमा करण्यात येणार आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात उदरनिर्वाहासाठी भटकंती करणारा भटका समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी मंडळाची स्थापना करण्यात येईल.  ‘‘श्रमयोगी मानधन योजनेतून वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर ३ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. आदिवासींच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी व त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ३० टक्के तरतूद केली आहे. देशाला खेळाच्या क्षेत्रात महासत्ता बनविण्यासाठी देशातील आदिवासीबहुल १५० जिल्ह्यांत खेळाकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. जनवन आणि वनधन योजना आदिवासींसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. वनधन योजनेतून आदिवासी जे उत्पन्न घेतात त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळायला पाहिजे. आदिवासींच्या हितासाठी वनधन केंद्र सुरू करण्यात येईल. बांबूबाबत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बांबूवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे,’’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पांढरकवडा येथे शनिवारी (ता.१६) विविध विकासकामांची पायाभरणी, तसेच काही प्रकल्पांच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री मदन येरावार आदी उपस्थित होते. आपल्या भाषणात पुलवामा घटनेत शहीद झालेल्या राज्यातील दोन जवानांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून पंतप्रधानांनी या संदर्भात केंद्र शासनाच्या भूमिकेचा ठाम पुनरुच्चार केला. नितीन गडकरी म्हणाले, की जिल्ह्यात सिंचनाच्या अभावामुळे शेतीची समस्या निर्माण झाली होती. बळिराजा प्रकल्पामधून अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. बेंबळा प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यास सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. डेहणी उपसा सिंचन योजनेतून आठ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. केंद्रीय रस्ते विकास निधीतून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू असून, दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेसह शेतकऱ्याच्या कल्याणाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.  या वेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थी वैशाली येडे, संगीता मंगाम आणि अतिक्रमित जागेवर घर असणाऱ्या देवका सोळंकी, शंकर बोजवार यांना घरकुलाच्या चाव्या प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते देण्यात आल्या. तसेच, त्यांनी गवंडी प्रशिक्षण घेतलेल्या रघुनाथ चव्हाण यांना प्रमाणपत्र दिले. बचत गटाच्या पशू सखी, कृषी सखी आणि बँक सखी यांना धनादेश देण्यात आला. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या निकिता जाधव हिला नियुक्तिपत्र व ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र येथे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या रचना मेश्राम यांना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून शिवणकामासाठी कर्ज वितरित करण्यात आले. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. अहिर यांनी स्वागतपर भाषण केले.