पुणे : बनावटपणे उभारलेल्या ''मान्सून फर्टिलायझर्स'' कंपनीला केंद्र शासनाचे आदेश झुगारून परवाना देण्याचा आग्रह आघाडी सरकारमधील तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनीच धरला होता. कृषी आयुक्तालयाने मंत्र्यांना अहवाल पाठवून परवाना देण्यास नकार दिला होता. मात्र, मंत्रालयातील अवर सचिवाने खास पत्र पाठवून ''मान्सून''ला मान्यता द्यायला भाग पाडले आहे. या कंपनीचा मालक व राज्याच्या खत विभागाचे प्रमुख यांची खत कंपनीत कौटुंबिक भागीदारी असल्याचे उघड झाल्याने मंत्रालयाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे.  ''मान्सून फर्टिलायझर्स अॅन्ड अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड'' या कंपनीने २० हजार टन क्षमतेचा खत कारखाना खानदेशात उभारल्याचे भासवून कृषी आयुक्तालयाचा परवाना मिळवला आहे. ‘गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे, खत विभागाचे प्रमुख सीताराम कोलते व मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी केशवराव मुळे यांच्या शिफारशीने ‘मान्सून’ला बेकायदा परवाना दिल्याचे कागदोपत्री दिसते. मात्र, या प्रकरणाला आयुक्तालय नव्हे तर मुख्यत्वे कृषी मंत्रालय जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. खताचा कारखाना उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. मात्र, ''मान्सून'' कंपनीने एका साध्या कागदावर तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे खत परवाना देण्याची मागणी केली. ‘केंद्र शासनाचे आदेश माहित असूनही कृषिमंत्र्यांनी आयुक्तालयाला पत्र (गुनि-७-८-५-२०१४) देत ''मान्सून''चा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले. आयुक्तालयाने एक अहवाल (राखते-२२६३-१४-११४६) पाठवून प्रस्ताव नाकारलादेखील होता. ‘शासनाच्या मूळ आदेशाचा विचार करता उत्पादन परवाना देता येणार नाही,’ असे कृषिमंत्र्यांना आणि तत्कालीन अपर मुख्य सचिवांना कळविले होते,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. अपर मुख्य सचिवांना माहिती देण्यात आल्यामुळे मंत्रालयातील कंपू व स्वतःदेखील कृषिमंत्र्यांनी अंग काढून घेतले. तसेच मंत्रालयातील अवर सचिव आ. न. वसावे यांनी कृषी आयुक्तालयाला पाठविलेल्या आदेशात (क्र.२८१४) ''मान्सून'' परवाना अमान्य केला. मात्र, पुन्हा फासे फिरले व दोन आठवड्यात याच अवर सचिवाने दुसरा आदेश काढला. ‘मान्सूनबाबत आधीचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. या कंपनीला खत उत्पादनाचा परवाना द्यावा. अटीशर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी गुण नियंत्रण संचालकांची राहील,’ असे मंत्रालयाच्या नव्या आदेशात नमूद केले गेले. 

‘सीआयडी किंवा एसीबीची मदत अत्यावश्यक’ मंत्रालयातून निघालेल्या संशयास्पद आदेशाचा फायदा घेत गुण नियंत्रण विभागाने मान्सून कंपनीच्या बोगस खत युनिटला मान्यता दिली. ‘मान्सून कंपनीचे प्रमुख दिलीप रघुनाथ इंगळे यांना गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी अजून एक खताचा परवाना दिला आहे. हा परवाना ''आयजीके अॅग्रो केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड'' या नावाने दिला आहे. ''आयजीके''मध्ये स्वतः इंगळे व कोलते यांची मुलीच्या नावाने भागीदारी आहे. यामुळे कृषी उपसंचालक कोलते यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमावली-१९७९ चा भंग केला आहे. हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून राज्यातील खतांचा काळाबाजार यातून उघड होऊ शकतो. त्यामुळे गुप्तवार्ता विभाग किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याच्या पातळीचा हा घोटाळा आहे,’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. भ्रष्टाचार माझ्या नावे खपविण्याचा प्रयत्न : राधाकृष्ण विखे ‘हे प्रकरण मला आता आठवत नाही. अनेक लोक शिफारशींसाठी माझ्याकडे संपर्क साधत असतात. मात्र, या प्रकरणात माझी काहीही भूमिका नाही. तसेच, कारवाई करण्याबाबतदेखील कोणी रोखलेले नाही. कृषी खात्याचे अधिकारी स्वतः भ्रष्टाचार करुन माझ्या नावावर प्रकरण खपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी माहिती राज्याचे माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. दरम्यान, विखे यांच्या निकटवर्तीयांच्या म्हणण्यानुसार, विखे यांनी केवळ वस्तुस्थितीसह प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 'मान्सून'ला बेकायदा परवाना देण्यास संमती दिलेली नव्हती.  (समाप्त)