भडगाव, जि. जळगाव : नार-पार गिरणा नद्याजोड प्रकल्पासाठी साधारणतः: साडेसहा ते सात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातून ११ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊन अडीच लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यामुळे गिरणा पट्टा हिरवा होणार आहे. 

आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा गोदावरी व दमणगंगा एकदरे गोदावरी हे राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्याच्या निधीतून त्वरित हाती  देण्यास राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ५० वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नांना चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विशेषतः: गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

नार-पार या नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील नद्यांचे वाया जाणारे पाणी गिरणा नदीत टाकण्याची ही योजना आहे. यासाठी साधारणपणे साडेसहा ते सात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यातून नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, देवळा, मालेगाव या तालुक्यांना, तर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, धरणगाव आदी तालुक्यांतील सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील काही भागांत याचा लाभ होणार आहे. यामुळे साधारणतः: अडीच लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. 

१३ धरणे प्रस्तावित  नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. नार-पार या पश्चिम वाहिनी नद्यांवर १३ धरणे प्रस्तावित आहेत. त्या धरणात साठणारे पाणी ३०० मीटर उंचीवरून उपसा करण्यात येईल. तर, साडे अकरा किलोमीटरच्या बोगद्यातून ते पाणी गिरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वळविण्यात येणार आहे. साधारणपणे ११ टीएमसी पाणी यातून उपलब्ध होईल. या ठिकाणाहून अजून पाणी उपलब्ध होऊ शकते. हे पाणी सर्वप्रथम चणकापूर धरणात टाकण्यात येईल.  डीपीआर समितीकडे  नार-पार गिरणा नद्याजोड प्रकल्पासह इतर चार नद्याजोड प्रकल्पाचा डीपीआर राज्य शासनाकडून करण्यात आला आहे. तो राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या समितीने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शासन या डीपीआरला मंजुरी देईल. त्यानंतर या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाकडून मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासन त्यासाठी निधी देऊ शकते. अर्थात, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून रेटा असणे आवश्यक आहे.