मुंबई : मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजना तयार करावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. उद्योग कर्ज वितरणासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार केली जाणार आहे. राज्यात वर्षभर मराठा समाजातील तरुणांनी प्रत्येक जिल्ह्यात मूक मोर्चे काढले होते. मराठा समाजाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देताना राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे. या समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन झालेल्या उपसमितीची तिसरी बैठक मंगळवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या निर्णयाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. पाटील म्हणाले, की मराठा समाजातील तरुणांनी स्वयंरोजगारासाठी १० लाखांपर्यंत बॅंकेमार्फत कर्ज घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येईल. कर्जाची मर्यादा ५० लाखांपर्यंत करण्यासंदर्भातही महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर पाठपुरावा करतानाच यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी भाजपच्या मंत्र्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. मंत्र्यांवरील जबाबदारी...