जळगाव ः जिल्ह्यात खरिपात जेवढे मक्‍याचे उत्पादन झाले, पैकी २५ टक्के मक्‍याची खरेदीदेखील शासनाच्या खरेदी केंद्रात झालेली नाही. शेतकऱ्यांना आपला मका व्यापाऱ्यांच्या खिशात घालावा लागला.  शासन टार्गेट ठरवून काम करीत असल्याचा मुद्दा या खरेदीच्या प्रकारामुळे उपस्थित झाला असून, हमीभावाचा फक्त गाजावाजाच अधिक केला जात असल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात खरिपात ज्वारीसह मक्‍याची पेरणी अधिक असते. यंदा सुमारे ९० लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती. रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, पाचोरा, चोपडा हे तालुके मका उत्पादनात आघाडीवर आहेत.  यंदा २७ लाख क्विंटल उत्पादनाची अपेक्षा होती; परंतु अनियमित पावसाचा फटका बसल्याने मक्‍याचे उत्पादन घटले. त्यात ३० ते ४० टक्के घट झाल्याचे तज्ज्ञांसह शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जसे उत्पादन घटले, तसा फटका दरांबाबतही बसला आहे. शासनाने १४२५ रुपये हमीभाव मक्‍याला जाहीर केला होता, परंतु एवढा दर सर्व मका उत्पादकांना मिळाला नाही, कारण शासकीय मका खरेदी केंद्रात आजघडीला फक्त ३० हजार क्विंटल मक्‍याची खरेदी झाली आहे. जेवढा मका जिल्ह्यात उत्पादित झाला, त्यापैकी शासकीय खरेदी केंद्रात २५ टक्के मका खरेदीदेखील झालेली नसल्याचे यातून समोर आले आहे.  १२ पैकी नऊच केंद्रे होती सुरू जिल्ह्यात पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, भुसावळ, अमळनेर, चोपडा, मुक्ताईनगर, बोदवड, रावेर, भुसावळ, पारोळा आणि जामनेर येथे नोव्हेंबर महिन्यात मार्केटिंग फेडरेशनने शासकीय मका खरेदी केंद्रे सुरू केली. यातील पाचोरा, भडगाव व चाळीसगाव या केंद्रांवर मका आवक न झाल्याने ते बंद करावे लागल्याची माहिती मार्केटिंग फेडरेशनकडून मिळाली. उर्वरित नऊ केंद्रे ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होती. तर ३१ डिसेंबरपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती, त्यांच्या मक्‍याची खरेदी ३१ डिसेंबरनंतरही सुरूच ठेवली. अशी आजअखेर ३० हजार क्विंटल एकूण मका खरेदी नऊ केंद्रांवर झाली आहे, अशी माहिती मार्केटिंग फेडरेशनचे पणन अधिकारी परिमल साळुंखे यांनी दिली.