नवी दिल्ली : शेतीमालाचे दर कमी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असताना महत्त्वाकांक्षी भावांतर योजना सुरू केली होती. ही योजना शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात अपयशी झाल्याचे येथील कॉंग्रेस सरकारचे म्हणणे आहे. गेल्या खरिपात सोयाबीन, मका आणि आले पिकाला भावांतर योजनेंतर्गत दर संरक्षण देण्यात आले होते, अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली.  मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना किमान रास्त दर मिळावा, यासाठी भावांतर योजना सुरू केली होती. या योजनेत सरकार शेतकऱ्यांना ‘मोडल’ दर आणि हमीभाव यांच्यातील फरकाची रक्कम देत होते. योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत होता. ‘‘मागील वर्षी खरिपातील केवळ सोयाबीन, मका आणि आले पिकांचाच समावेश  यो योजनेत करण्यात आला होता. बाजारात व्यापारी आणि शेतकरी संगनमत करून शेतीमालाचे दर कमी पातळीवर ठरवत असल्यामुळे योजनेत गैरव्यवहार होत होता. त्यामुळे यंदा सरकारने ही योजना बंद करण्याचा विचार केला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. २०१८-१९ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने योजनेत फलोत्पादन पिकांसाठी एक हजार २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. भाजप सत्तेत असताना सरकारने २०१७-१८ मध्ये खरिपातील महत्त्वाच्या पिकांचा समावेश भावांतर योजनेत केला होता.

त्यानंतर योजनेत केवळ तीन पिकांचाच समावेश केला होता. त्यामुळे या योजनेचे महत्त्‍व दिसून आले होते.  संगनमताने दर पाडण्याचे प्रकार हंगामात बाजारात शेतीमालाची उच्च आवक झाल्यानंतर दर कमी होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भाजप सत्तेत असताना भावांतर योजना सुरू करण्यात आली. तसेच, बाजारात काही व्यापारी शेतकऱ्यांना शेतीमाल कमी दरात विक्री करण्यासाठी संगनमत करून कमी दर ठरवितात. शेतकऱ्यांना सरकारकडून दरातील फरक मिळतो. मात्र बाजारात दर कृत्रिमरीत्या दबावात येतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. योजनेचे उद्दिष्ट बदलेले होते भावांतर योजनेत शेतकऱ्यांना हमीभावातील फरक देण्याची तरतूद  होती. मग दर हमीभावापेक्षा कमी असो किंवा जास्त. परंतु, २०१८-१९ मध्ये योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी ‘फ्लॅट भावांतर योजना’ राबविण्यात येत होती. या योजनेत दर हमीभावापेक्षा जास्त असो किंवा कमी, समान रक्कम देण्यात येत होती. त्यामुळे सरकारने आधीच या योजनेचे उद्दिष्टच बदलले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.