सोलापूर : जिल्ह्यातील नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथील माळढोक अभयारण्य क्षेत्राचे इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्र कमी करण्याबाबतचा अध्यादेश केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वायू मंत्रालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र परिसरातून इको सेन्सेटिव्ह म्हणून घोषित केलेले दहा किलोमीटरपर्यंतचे क्षेत्र आता शून्य ते ४०० मीटर परिघापर्यंत राहणार आहे.

परिणामी, पूर्वीच्या निर्णयामुळे रखडलेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासह औद्योगिक विकासाच्या कामांचा मार्ग नव्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. सोलापुरातील पाच आणि नगर जिल्ह्यातील दोन तालुक्‍यांना या निर्णयाचा आता फायदा होईल.  

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ पासून माळढोक अभयारण्य परिसरात इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्र जाहीर केले होते. त्यामुळे या परिसरातील विकासकामांमध्ये बाधा निर्माण झाली होती. औद्योगिक व शहरी भागाचा विकास रखडला होता. त्याचबरोबर सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामालाही यामुळे बाधा निर्माण झाली होती.

‘एमआयडीसी''मध्ये नव्याने उद्योग उभा करणे जिकिरीचे झाले होते. या क्षेत्रातील दगडखाणी संकटात सापडल्या होत्या. एक फेब्रुवारीपासून दगडखाणी सील केल्या होत्या. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणारे साहित्य मिळणे मुश्‍कील झाले होते. 

सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, माढा, मोहोळ, करमाळा या पाच तालुक्‍यांचा, तर नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व कर्जत तालुक्‍याचा या ‘इको सेन्सिटव्ह झोन’मध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे या तालुक्‍यांना त्याचा मोठा फटका बसला होता. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती नव्या निर्णयानुसार माळढोक अभयारण्याच्या इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्राचे १०० पॅच तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अनेक गावांचा समावेश करण्यात आला. इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्र कुठे आहे. त्याचे अक्षांश व रेखांशही निश्‍चित केले आहेत. या परिसरावर देखरेखीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती असेल. 

प्रदूषण होणार नाही, असे करा उद्योग 

इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, अशाप्रकारचे उद्योग सुरू करण्यास कोणत्याही प्रकारची हरकत नाही. पण प्रदूषण महामंडळाने २०१६ मध्ये केलेल्या कायद्याचा भंग होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. प्रदूषण न होणाऱ्या कुटीरोद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. त्या क्षेत्राच्या एक किलोमीटर परिसरात हॉटेल उभारता येणार नाही, असेही सांगण्यात आले.