नाशिक : कांदा बाजारभावात होत असलेली घसरण थांबविण्यासाठी केंद्राने कांदा निर्यातबंदी संदर्भात काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केली असल्याची माहिती लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी दिली. केंद्र शासनाने गेल्या २९ सप्टेंबरला कांदा निर्यातबंदी करून घाऊक व्यापाऱ्यांना ५०० क्विंटलपर्यंत व किरकोळ व्यापाऱ्यांना १०० क्विंटलपर्यंत कांदा साठवणुकीची मर्यादा घालून दिली आहे. यामुळे दिवसेंदिवस कांदा बाजारभावात घसरण होत आहे. निर्यातबंदीचा परिणाम बाजारभावावर झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने बाजार समितीने या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषी व ग्रामविकासमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, ग्राहक संरक्षण आणि अन्न वितरण मंत्री रामविलास पासवान, खासदार भारती पवार यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सद्यस्थितीत विक्रीस येणारा उन्हाळ (रब्बी) कांदा हा येथील शेतकऱ्यांनी मार्च-एप्रिलमध्ये काढणी करून त्यांच्याकडील कांदा चाळीत साठवून ठेवला आहे. शेतकरी त्यांच्या आर्थिक गरजेनुसार त्याची विक्री करीत आहे. केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी व कांदा साठवणुकीवर मर्यादा आणल्यामुळे तसेच दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये नवीन कांद्याची आवक सुरू झाल्याने मागणीअभावी कांदा बाजारभावात सातत्याने घसरण सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी संदर्भात काढलेली अधिसूचना रद्द करून कांदा साठवणुकीवरील मर्यादा वाढविण्याची मर्यादा काढून कांदानिर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.