मुंबई : राज्यातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रामध्ये १३२० मेगावॉट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभारणीस राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. वेगाने होणारे औद्योगीकरण तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यातील विजेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोचविण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे विजेच्या मागणीत वाढ होत आहे. याबरोबरच महानिर्मिती कंपनीची सध्याची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार ६२० मेगावॉट असून, त्यापैकी १० हजार १७० मेगावॉट क्षमता कोळशावर आधारित आहे. त्यातील १६८० मेगावॉट क्षमतेचे जुने संच बंद करावे लागणार आहेत. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांची निर्मिती आवश्यक झाली आहे. त्यानुसार कोराडी येथे १३२० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रातील संच क्रमांक ६ च्या कार्यक्षम नूतनीकरण व आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या ५६३ कोटी १२ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जागतिक बँकेच्या वित्तपुरवठा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारमार्फत कोळशावर आधारित वीज केंद्रांचा पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येतो. त्यानुसार कोराडी केंद्रातील संच क्रमांक सहाचे कार्यक्षम नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. सुधारित खर्चानुसार एकूण ७७ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी ६० कोटी ४३ लाख रुपये महानिर्मिती कंपनीस स्वत:च्या अंतर्गत स्रोतातून वाट्याच्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेण्यात येतील. तसेच शासनाच्या भागभांडवलापोटी १६ कोटी ६२ लाख एवढी रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीस देण्यात येणार आहे.