पुणे : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा खरीप हंगामाचे नियोजन वेळेत करण्याची आवश्यकता आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा बैठका घ्याव्यात, अशा सूचना कृषी खात्याने दिल्या आहेत.  कृषी सचिव एकनाथ डवले तसेच कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी राज्यातील सर्व उच्चस्तरीय कृषी अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉंफरन्स घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. “या वेळी झालेल्या चर्चेत विविध योजनांमधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, खरीप आढावा बैठकांची तयारी आतापासूनच सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

साधारणतः पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा सभा एप्रिलमध्येच घेतल्या जातात. त्यानंतर मे मध्ये राज्यस्तरीय खरीप आढावा सभा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. यंदा निवडणुकांमुळे जिल्हास्तरीय आढावा बैठकांना पालकमंत्री किंवा इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाहीत. मात्र, राज्यस्तरीय आढावा बैठक मुख्यमंत्री घेण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा बैठका घेतल्यानंतर सर्व मुद्दे गोळा करून राज्यस्तरीय बैठकीसाठी पाठवावेत, असे निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विविध योजनांमधून उपलब्ध झालेला निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. निधी खर्चासाठी सूचना आयुक्तांना सर्व संचालकांकडून विविध योजनांसाठी झालेला खर्च, शिल्लक राहणारा संभाव्य निधी याची माहिती मागविली आहे. निधी उपलब्ध असूनही खर्चाविना पडून राहल्याचे प्रकार होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांना दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.