मुंबई : कीटकनाशके आणि बीटी बियाण्यांचे परराज्यात उत्पादन करून महाराष्ट्रात ते विविध कंपन्यांच्या नावाने विक्री करतात. या सहविक्रीस (को-मार्केटिंग) परवाना न देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बुधवारी (ता. 1) जाहीर केला. तसेच क्षेत्रीय पातळीवरील कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांप्रती बांधिलकी ठेवूनच काम करावे, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी केले.

राज्यात कीटकनाशकांमुळे झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारच्या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षातील कीटकनाशकांचे नमुने तपासणी, अप्रमाणित नमुन्यांसंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई याचा आढावा घेतला. यामध्ये कुठलेही नवीन वाण आर्थिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या स्तरापर्यंत जाणार नाही याची दक्षता क्षेत्रीय स्तरावर घ्यावी. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी विक्री परवाना देण्याचा अधिकार आता स्थानिक स्तरावर न देता राज्यस्तरीय यंत्रणेला देऊन संनियंत्रण करण्याबाबतचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. अनेक कंपन्या परराज्यातून माल आणून स्वतःच्या ब्रॅंड नेमने विकतात. यामुळे कारवाई करताना संबंधित कंपनीवर कायदेशीर अडचण निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारचे को-मार्केटिंग करण्याचा परवाना देण्यात येऊ नये, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात बियाण्यांच्या वाणाचा वापर आर्थिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या स्तरापर्यंत (ईटीएल) जाणार नाही. यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर कृषी विभागाच्या स्काउटच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येईल. ज्या कीटकनाशकांचे उत्पादन भारताबाहेर केले जाते, अशा उत्पादन कंपन्या स्थानिक कंपनीचे वेष्टन लावून विक्री करतात, त्यांना विक्री परवाना देण्यात येऊ नये याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.

जून 2017 ते सप्टेंबरअखेर राज्यातील ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर या विभागात 4631 कीटकनाशकांचे नमुने तपासणी करण्यात आले, त्यापैकी 64 अप्रमाणित नमुने आढळून आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. 2017 च्या जूनअखेरपर्यंत वर्षभरात विभागयनिहाय एकूण 967 कीटकनाशकांना नवीन परवाने देण्यात आले. तर 2014-15 मध्ये ही संख्या 3568, 2015-16 मध्ये 4089, 2016-17 मध्ये 2129 एवढी आहे. कृषी विभागाकडून राज्यात एकूण 111 कंपन्यांच्या बीटी कापूस बियाण्यांना परवाने देण्यात आले आहेत.

कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण कामाबाबत आढावा बैठकीला कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह उपस्थित होते.

"त्या' कंपन्या काळ्या यादीत ज्या बीटी बियाण्यांचे आणि कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित आढळले त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी. जिल्हा स्तरावर गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी कृषी समिती स्थापन करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.