नाशिक : नाशिक बाजार समितीसंदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी बाजार समितीच्या भ्रष्टाचार, गैरकारभार,अनियमितता व कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत पत्रव्यवहार केला. परंतु बाजार समितीवर शासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा उपनिबंधकांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे लेखी आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीला पत्रव्यवहार करून कर्मचाऱ्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे, असे कळविले. यावर बाजार समितीने केवळ कर्मचाऱ्यांना लेखी आश्वासन दिले. मात्र त्याची पूर्तता न करता कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. यासाठी बाजार समिती आता आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी विविध मार्गाने आंदोलकांवर दबाव आणत आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या आंदोलन काळातील दिवसांच्या बिनपगारी करणे, रेकॉर्ड खराब करण्याच्या उद्देशाने लेखी पत्र देणे यामुळे आंदोलनकर्ते व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, असा आरोप करण्यात आला. 

आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात निवेदन दिले. त्यानुसार बाजार समिती ही केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार ''राष्ट्रीय बाजार समिती'' घोषित झाली आहे. त्याबाबतची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचा, कर्मचाऱ्यांचा व साखळीत येणाऱ्या घटकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. परंतु शासनाकडून कुठलीही कारवाई झाली नाही. कर्मचारी देखील न्याय हक्कापासून वंचित राहत आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे. 

  न्याय मिळेपर्यंत धरणे 

बाजार समितीचे कुठलेही आर्थिक नुकसान न होऊ देता साखळी पद्धतीने मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहोत. या दरम्यान अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाची व बाजार समितीची राहील, असे महाराष्ट्र बाजार समिती कर्मचारी संघाचे उपाध्यक्ष नीलेश दिंडे यांनी सांगितले. 

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या