अकोला : जिल्ह्यातील पारस येथील औष्णिक विद्युत केंद्राने विस्तारित संचनिर्मितीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीचे अनेक वर्षांपूर्वी अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अनेक वर्षे उलटूनही कुठलाही प्रकल्प या शेतीवर उभारण्यात आला नाही. आता नव्याने प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार प्रकल्पग्रस्तांना नव्याने मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी पारस प्रकल्प ग्रस्त व विस्तारित संच कृती समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.  अकोला जिल्ह्यात पारस येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारित संचासाठी सन २००७ पासून जमीन अधिग्रहणाला सुरुवात झाली. २०११ मध्ये या विस्तारित संचासाठी ११०.९२ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करून प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना १७ कोटी १४ लाख रुपये देण्याचा अंतिम निवाडासुद्धा मंजूर करण्यात आलेला. मात्र सर्व जमीन अधिग्रहण झाल्यावरही विविध कारणांमुळे संच निर्मितीचे काम थंडबस्त्यात राहिले. याचा मोठा फटका प्रस्तावित संचालासुद्धा बसला. केंद्र शासनाच्या बदललेल्या निकषांमुळे २५० मेगावॉटचा प्रकल्प रद्द झाला. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनावरून सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानाप्रमाणे ६६० मेगावॉटचे संच उभारणीसाठी चाचपणी झाली. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जमीन, पाणी, कोळसा, वीज उत्पादन खर्च, नवीन संच बसेल किंवा नाही, तसेच आगामी काळातील विजेची मागणी व पुरवठा यांचा तुलनात्मक अभ्याससुद्धा करण्यात आला. परंतु जमीन, पाणी सर्व उपलब्ध असताना सुद्धा ही चाचपणी दिशाभूल करणारी झाली असल्याचा आरोप तायडे यांनी केला.  अधिग्रहीत जमीन ११ वर्षांपासून विनावापर पडून आहेत. औष्णिक विद्युत केंद्राच्या नावावर सुमारे १५ वर्षांपूर्वीपासून जमीन अधिग्रहण करण्यात आले. गावात रोजगारनिर्मिती होईल, गावाच्या विकासाला चालना मिळेल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी शासनाच्या ताब्यात दिल्या. राज्यात १ जानेवारी २०१४ पासून सुधारित भूसंपादन कायदा २०१३ लागू करण्यात आला. या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना सुधारित मोबदला मिळणे अपेक्षित आहे, असेही तायडे यांनी म्हटले आहे.