नाशिक : ‘नापीक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कुसुम योजना केंद्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन ‘महावितरण’तर्फे करण्यात आले. 

या योजनेअंतर्गत ०.५ ते २ मे.वॉ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौरऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्ता संघ सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात. जर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अशा परिस्थितीत भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे. 

हे प्रकल्प जमिनीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी स्टील्ट रचना वापरूनही उभारता येतील. जेणेकरून शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टी व्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीकरिताही होऊ शकेल. या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे हे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के. व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाणार आहे.

  ...असा घेता येणार योजनेत सहभाग 

या योजनेअंतर्गत महावितरणने ४८७ मे.वॉ.करिता निविदा जाहीर केल्या आहेत. निविदा भरण्याची शेवटची मुदत ५ ऑक्टोबर आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. निविदेत भाग घेण्यासाठी महावितरणच्या www.etender.mahadiscom.in/eatApp या वेब पोर्टलवर भेट द्यावी, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले.