पुणे ः नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी खरीप हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरताना आलेल्या अडचणी आणि गेल्या वर्षीची कमी मिळालेली नुकसान भरपाईमुळे योजनेस कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. पुणे जिल्ह्यात २८ हजार ४६७ शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

विम्यापोटी १३ हजार हेक्टरला संरक्षण मिळाले असून कंपनीकडे ६ कोटी ८० लाख ९७ हजार रुपयांची रक्कम संरक्षित झाली आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील सहभागासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती. मात्र, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरताना सुविधा तत्पर न मिळाल्याने व कागदपत्रे मिळवताना आलेल्या अडचणीमुळे पीक विम्यापासून अनेक शेतकरी शेवटच्या दिवसापर्यंत ताटकळत बसण्याची वेळ आली. त्यामुळे अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले होते.

जून-जुलै महिन्यात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग अशा विविध पिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात आली होती. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक स्वरूपाची होती. सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर सत्तर टक्के निश्चित करण्यात आला होता. खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांकरिता फक्त दोन टक्के विमा हप्ता, नगदी पिकांकरिता पाच टक्के विमा हप्ता होता. जिल्ह्यात कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ९८ लाख ९२ हजार, राज्य हिस्सा ३ कोटी ४ लाख ८६, केंद्र हिस्सा २ कोटी ७७ लाख ५ हजार रुपये असे एकूण ६ कोटी ८० लाख ९७ हजार रुपयांचा विमा हप्ता कंपनीकडे जमा झाला आहे.

योजनेअंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, पीक पेरणीपूर्व, लावणीपूर्वी नुकसान हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान, काढणी पश्च्यात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींना संरक्षण देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना जवळच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयीकृत व इतर बँकांमध्ये पीक विमा अर्ज करण्यासाठी पर्याय देण्यात आले होते. तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत ऑनलाइन अर्जाची सुविधा दिली होती.