मुंबई: महाराष्ट्राचा केंद्राकडून येणे असलेला वस्तू आणि सेवा कराचा १६ हजार कोटींचा वाटा तत्काळ देण्याची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारची मागणी सातत्याने फेटाळणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सकडील माहितीच्या अधिकारातील माहितीत राज्यावर होत असलेला निधी वितरणातील अन्याय पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे तिजोरीत अगदी कमी कर देणाऱ्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांच्या तुलनेतही महाराष्ट्राला निधी दिला जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशातील करोनाच्या साथीत सर्वाधिक भरडून निघालेल्या महाराष्ट्राला केंद्राकडून अधिकच्या मदतीची अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः यासाठी प्रयत्न केले. ते स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलले. राज्याचे उमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही दोनवेळा दिल्ली भेटीत मदतीची मागणी केली. मात्र दुर्दैवाने केंद्राने एक छदामही राज्याला दिला नाही. संसर्गाला आळा घालण्यासाठी तत्काळ मदतीची अपेक्षा असताना केंद्राकडून कोणतीच मदत होत नसल्याने अखेर महाराष्ट्राने आपल्या वाट्याची वस्तू आणि सेवा कराची १६००० कोटींची रक्कम तरी द्यावी अशी मागणी केली.

राज्याकडून या मागणीचा पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करताच भाजप समर्थकांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. अखेर काहींनी केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाकडून निधी वाटपाची माहिती माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या तिजोरीत एकट्या जीएसटी कर रुपाने डिसेंबर २०१९ पर्यंत १,०३,१८४ कोटी रुपये जमा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मार्च २०२० पर्यंत या रकमेत केवळ तीन महिन्यात सुमारे ८२ हजार कोटींची भर टाकून महाराष्ट्राने मार्चअखेर केंद्राला तब्बल १ लाख ८५ हजार ९१७ कोटी रुपये दिले.

महाराष्ट्राच्या तुलनेने इतर राज्यांचा निधी अगदी अत्यल्प होता. माहितीच्या अधिकारात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या प्राप्त माहितीनुसार मार्चअखेर कर्नाटकने ८३ हजार ४०८ कोटी, गुजरातने ७८ हजार ९२३ कोटी आणि उत्तर प्रदेशने ६५ हजार २८१ कोटी इतकाच निधी जमा केला. या तिन्ही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कर तिपटीने अधिक आहे. हे लक्षात घेता कर परतावा महाराष्ट्राला सर्वाधिक मिळणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्राने त्याचे वाटपही अन्यायी पद्धतीने केल्याचे उघड झाले आहे.

करोनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी राज्यांना निधी वितरित केला त्यात महाराष्ट्रावर घोर अन्याय केल्याचे उघड झाले आहे. कर रूपाने सर्वात कमी निधी देणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या भाजप सरकारला ८ हजार २५५.१९ कोटी इतका निधी देण्यात आला आहे. भाजपचीच सत्ता असलेल्या कर्नाटकला १ हजार ६७८.५७ कोटी, भाजपच्या गुजरातला १ हजार ५६४.४० कोटी रुपये देण्यात आलेत. पण सर्वाधिक जीएसटी कर जमा करणाऱ्या महाराष्ट्राला केवळ २ हजार ८२४.५७ कोटी देण्यात आले आहेत.

केंद्राच्या निधी वितरणाची टक्केवारी लक्षात घेता उत्तर प्रदेशला १२.६४ टक्के इतका परतावा देण्यात आलाय. कर्नाटकला ८.७७ टक्के तर गुजरातला २.२७ टक्के परतावा देण्यात आलाय. तर महाराष्ट्राला केवळ १.५२ टक्के इतकाच परतावा देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या तफावतीमुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची बोलती बंद झाली आहे. करोना संकटात मिळणाऱ्या निधीवर सीएसआरचे गंडांतर आणून महाराष्ट्राची गोची करणाऱ्या केंद्राकडून कर परताव्यातही अन्याय झाल्याने राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. जीएसटीद्वारे राज्याचा हातभार  (कोटींत)

करोना संकटात केंद्राचा परतावा (कोटींत)