गणूर, जि. नाशिक : शेतमालाला मिळणारे कवडीमोल भाव, निसर्गाची अवकृपा अन्‌ शेतकरीविरोधी धोरणांच्या परिणामांमुळे आर्थिक गर्तेतील बळिराजा आता कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. यंदाचे खरीप अन्‌ रब्बी दोन्ही हंगाम शेतकऱ्याला वाचवू शकले नाहीत. म्हणूनच यापुढच्या शेतीसाठी यंत्रावर खर्च करण्याची क्षमताच गमावलेल्या हातात पुन्हा लोखंड्या नांगर घेण्याची वेळ आली. दुष्काळाच्या गडद छायेतील जिल्ह्यातील हे चित्र म्हणजे भांडवलाअभावी यांत्रिकी शेतीकडून पारंपरिक शेतीकडे वाटचाल आहे.

मागील काही वर्षांत निसर्गाच्या अवकृपेने कृषी उत्पादन घटले. त्यामुळे मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्राच्या न्यायाने ‘शेतमालाचे भाव तेजीत’ अशा बातम्या येणे अपेक्षित होते. मात्र बाजारभावासाठी रास्ता रोको, कांदे फेकले रस्त्यावर अशा शेतकऱ्याची व्यथा मांडणाऱ्या बातम्याच वाचावयास मिळाल्या. शेतकरीविरोधी धोरण बळीराजाला हवालदिल करतेय हा समान सूर प्रत्येक आंदोलनात उमटला. जिल्ह्यात शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी विविध आंदोलने झाली. यात ८०० रुपये प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च असताना हातात २०० रुपये प्रतिक्विंटल कांदा अनुदानावर काही पडले नाही. ही सर्व परिस्थिती बघता शेतकऱ्यांच्या पदरात कवडीही राहिली नाही. पण खचेल तो शेतकरी कसला. त्याची यातूनही बाहेर पडण्याची धडपड मात्र अव्याहत सुरूच आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्‍यांत नांगरणी करण्यास सुरवात झाली आहे. यंत्रयुगात बरीचशी नांगरणी ट्रॅक्‍टरने होत असताना अचानक शेतकऱ्याच्या हाती पारंपरिक लोखंड्या नांगर आल्याचे चित्र आहे. दुष्काळाचे भयाण वास्तव अन्‌ शेतकऱ्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी त्यावरून स्पष्ट होते. ट्रॅक्‍टरने नांगरणी करायचे म्हटले तर एकरी एक हजार ५०० रुपये खर्च येतो. पण हा खर्च करणे परिस्थितीने अवघड झाल्याने दोन-अडीच तासांत होणारी नांगरणी शेतकरी चार बैलांच्या लोखंड्या नांगराने दिवस दिवस राबत करत आहे. यामुळे भांडवलाअभावी यांत्रिकी शेतीकडून पारंपरिक शेतीकडे वाटचाल सुरू झालीय, असे चित्र आहे.